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Friday, March 1, 2024

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साहिबगंज : राजमहल पहाड़ मामले में एनजीटी का आया आदेश, हलफनामा देने को तैयार हुई इडी

एनजीटी की समझ रखने वाले जानकार बताते हैं कि इडी की तरफ से हलफनामा दाखिल होने पर एनजीटी का पत्थर माफियाओं, कारोबारियों समेत भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई व भारी भरकम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जा सकता है.

साहिबगंज जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर की ओर से झारखंड के ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ के संरक्षण व संवर्धन हेतु जिले में अवैध रूप से संचालित सभी स्टोन माइंस व क्रशर को बंद कराने के लिए एनजीटी ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका की सुनवाई बीते शुक्रवार को पीठ के जूडिशियल मेंबर न्यायमूर्ति बी. अमित स्टालेकर व एक्स्पर्ट मेंबर डॉ. अरुण कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को इस मामले में आदेश आया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की अधिवक्ता अनामिका पांडे ने इडी की तरफ़ से कोर्ट को कहा कि ईडी की तरफ से हलफनामा तैयार हो गया है, जिसे अगली सुनवाई तिथि के पूर्व कोर्ट व याचिकाकर्ता अरशद नसर को उपलब्ध करा दिया जाएगा. दूसरी तरफ झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के अधिवक्ता कुमार अनुराग सिंह ने फ्रेश हलफनामा दाखिल करने के लिए और चार सप्ताह का समय देने का कोर्ट से आग्रह किया. इसे एनजीटी ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दे दिया. सुनवाई में याचिकाकर्ता अरशद नसर व उनकी तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट की अधिवक्ता पौसाली बनर्जी व दीपांजन घोष उपस्थित रहे.

प्रदूषण बोर्ड ने लिया चार सप्ताह का समय, अगली सुनवाई 14 मार्च को

एनजीटी की समझ रखने वाले जानकार बताते हैं कि इडी की तरफ से हलफनामा दाखिल होने पर एनजीटी का पत्थर माफियाओं, कारोबारियों समेत भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई व भारी भरकम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जा सकता है. इस संभावना से पत्थर माफियाओं समेत पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों में भय व्याप्त है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी. अब सभी की नज़रें अगली सुनवाई तिथि पर व इडी द्वारा दाखिल की जाने वाली हलफनामा पर टिक गईं है. बताते चलें की इडी ने जिले में भारी भरकम 1250 करोड़ के अवैध खनन के मामले को पकड़ा है, जिसमें कई सफेदपोश जेल के भीतर है. कुछ बेल पर हैं तो कुछ फरार हैं. कई इडी के राडार पर हैं. इसमें पत्थर माफियाओं, राजनितिज्ञ समेत पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं.

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