मनोज सिंह, रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन सहकारिता अधिकारियों को मैनेजर में प्रतिनियुक्त कर रहा है. तत्कालीन मंत्री के आदेश के बाद सहकारिता निबंधक सुचित्रा सिन्हा ने खाद्य आपूर्ति के गोदामों में प्रतिनियुक्त प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया था. सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा गया था. कई जिलों में तो उपायुक्तों ने सहकारिता पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी, जबकि कई जिलों में अब तक प्रतिनियुक्ति जारी है.
इधर, 19 जून को रामगढ़ जिला प्रशासन ने पांच प्रखंडों में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रभार दे दिया. रामगढ़ में राजेंद्र कुमार सिंह, चितरपुर एवं दुलमी में अरबिंद कुमार, पतरातू में देवेंद्र नाथ पांडेय तथा मांडू में रामनिवासन को प्रभार दे दिया है. चार जुलाई तक इन अधिकारियों ने गोदाम का प्रभार नहीं लिया था. इन लोगों ने उपायुक्त को फिर से विचार करने का आग्रह किया था.
इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इन अधिकारियों के पुनर्विचार के आग्रह को रद्द करने का आदेश निकाल दिया और जल्द से जल्द प्रभार लेने का निर्देश दिया. पिछले साल ही आदेश निकाला था निबंधक ने तत्कालीन सहकारिता निबंधक ने मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पांच फरवरी 2019 को आदेश निकाला था. इसमें कहा था कि विभागीय सचिव ने 2017 तक ही सहकारिता पदाधिकारियों को खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में मैनेजर बनाने का आदेश निकाला था. यह अवधि समाप्त हो गयी है.
सहकारिता पदाधिकारियों के दूसरे कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति से सहकारिता का मूल काम प्रभावित हो रहा है. इस कारण सभी प्रतिनियुक्ति रद्द कर दें तथा भविष्य में नयी प्रतिनियुक्ति नहीं करें. राजधानी सहित कई जिलों में अभी भी प्रतिनियुक्त हैं सहकारिता अधिकारी राजधानी सहित कई जिलों में अब भी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को गोदामों का प्रबंधक बनाया गया है. कई प्रखंडों में पदस्थापित इन अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लग गया है. राजधानी में मांडर और बेड़ो में सहकारिता पदाधिकारी मैनेजर बने हुए हैं. जमशेदपुर में भी एक प्रखंड में सहकारिता पदाधिकारी को मैनेजर बनाया गया है.
Post by : Pritish Sahay