डुमरी से जारी आवासीय प्रमाण पत्र की होगी जांच, सीईओ ने डीसी से मांगी रिपोर्ट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डुमरी अंचल से जारी एक आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता जांचने का निर्देश दिया है. एसआईआर के लिए जारी इस प्रमाण पत्र के प्रारूप पर सवाल उठाए गए हैं. अंचल अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गिरिडीह डीसी को पत्र लिखकर डुमरी अंचल से जारी एक आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करने का निर्देश दिया है. यह प्रमाण पत्र एसआइआर के लिए डुमरी अंचल से जारी किया गया है. मामले में अंचल अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. आरोप है कि सरकार द्वारा तय प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप से अलग तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया.

अलग प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी करने पर मांगा स्पष्टीकरण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पूछा है कि निर्धारित प्रारूप से अलग प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी. क्या इसके लिए किसी सक्षम पदाधिकारी की ओर से कोई निर्देश दिया गया था. जांच के दौरान इन बिंदुओं पर भी स्पष्टता मांगी गई है.

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वंशावली और सत्यापन की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में

जांच में यह भी देखा जाएगा कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वंशावली या पारिवारिक सूची तैयार करने और उसके सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं. संबंधित अभिलेखों के साथ प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया की भी जांच होगी. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और प्रारूप से हटकर जारी किए गए प्रमाण पत्रों की वैधता की भी जांच की जाएगी. यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका नियमों के उल्लंघन में सामने आती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

तीन दिनों में मांगी गई रिपोर्ट

सीईओ ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि संबंधित जोनल अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी जाए. जोनल अधिकारी को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है. जांच में यदि प्रमाण पत्र नियमों के विपरीत जारी किया जाना पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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लेखक के बारे में

By मनोज लाल

मनोज लाल तीन दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं. फिलहाल प्रभात खबर रांची में विशेष संवाददाता के पद पर हैं. वर्ष 2000 से सरकारी तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी योजनाओं एवं नीतियों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर सरकारी नीतियों और उनके क्रियान्वयन को तथ्यपरक तरीके से सामने लाने में रुचि रखते हैं.

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