रामगढ़ः नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव के साथ रांची में आयोजित बैठक में रामगढ़ छावनी परिषद के सीइओ विवेक सिंह ने परिषद से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और वित्तीय मुद्दों को उठाया. बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि के निर्गमन और पुनर्बहाली, राशि निर्गत नहीं होने अथवा अन्यत्र आवंटित करने के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया.
बैठक में एएमआरयूटी 2.0 अथवा अन्य योजनाओं के तहत भूमिगत सीवरेज नेटवर्क, सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया. इसके अलावा पुराने एनएच-33 के चौड़ीकरण और सुधार तथा चौड़ीकरण संभव नहीं होने की स्थिति में सड़क किनारे फुटपाथ निर्माण का भी अनुरोध किया गया. प्रधान सचिव ने सभी विषयों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.