अधिकतर खदानों में नियम विरुद्व खनन कार्य होने की बात आयी सामने
रेलवे लाइन के किनारे संचालित खदान का भी प्रस्ताव खारिज
कोडरमा : ले में अनियंत्रित खनन को रोकने के लिए कुछ माह पूर्व गठित समिति पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (दिया) व डिएक ने खनन पट्टा का लीज नवीकरण करने के मामले में बड़ा फैसला लिया है. समिति के पास बीते दिन दस मामले खदान में लीज नवीकरण को लेकर आये थे, लेकिन इन खदानों में नियम विरुद्ध कार्य व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी हो रहे नुकसान को देखते हुए आठ खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी गयी.
अब पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने से इन आठपत्थर खदानों का बंद होना तय माना जा रहा है. हालांकि, बीते दिन दिया की हुई बैठक में एक खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति ( ईसी) दिये जाने पर सहमति बनी है और एक का मामला फिलहाल स्थगित रखा गया है. दिया के इस निर्णय के बाद खनन कारोबारियों के बीच हड़कंप है.
जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर को दिया की बैठक हुई, तो इसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए. जिले के विभिन्न खनन क्षेत्रों में संचालित दस खदानों के लीज नवीकरण को लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर बैठक में विचार- विमर्श किया गया. विमर्श के बाद कई बातें सामने आयी और आठ खदानों को ईसी देने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया.
बताया जाता है कि खारिज की गयी खदानों की सूची में मसनोडीह निवासी अशोक कुमार सिंह व पार्टनर द्वारा संचालित खरकार स्टोन माइंस, महेशपुर डोमचांच निवासी बैजनाथ मेहता का डोमचांच स्टोन माइंस, डोमचांच निवासी उमाशंकर प्रसाद का रायडीह स्टोन माइंस, मानवेंद्र नाथ झा द्वारा संचालित पुरनाडीह स्टोन माइंस, तिलैया निवासी हिमांशु केडिया द्वारा संचालित खरकार स्टोन माइंस, डोमचांच ढाब रोड निवासी उमाशंकर प्रसाद द्वारा संचालित डोमचांच स्टोन माइंस, पुरनाडीह निवासी यमुना राणा व पार्टनर द्वारा संचालित त्रिदेव पत्थर उद्योग स्टोन माइंस, आइएमएस रोड झुमरीतिलैया निवासी कमल कुमार अग्रवाल द्वारा संचालित कुशमइ स्टोन माइंस शामिल हैं, जबकि देवीपुर निवासी बसंत स्वर्णकार द्वारा संचालित खेशमी स्टोन माइंस के ईसीप्रस्ताव को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने तक स्थगित रखा गया है.
इसके अलावा नगर खारा कोडरमा निवासी विनोद कुमार द्वारा संचालित खेशमी स्टोन माइंस के ईसी प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. ज्ञात हो कि दिया के अध्यक्ष उपायुक्त हैं, जबकि इसके सदस्य सचिव एसडीओ हैं. इसके अलावा इस समिति में कोल इंडिया लिमिटेड के सेवानिवृत्त खनन अभियंता जगदीश शरण राम, डीएफओ, डिएक के सदस्य सचिव के तौर पर डीएमओ शामिल हैं.