ग्राम प्रधान की अनुमति के बगैर गांव में नहीं घुसे पुलिस

बरहेट के नौगछिया मैदान में हेमंत सोरेन ने किया सभा संबोधित, कहा

बरहरवा/बरहेट : एसपीटी व सीएनटी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव पारित होने के बाद सोमवार को बरहेट प्रखंड क्षेत्र के नौगछिया मैदान में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया. स्थानीय विधायक हेमंत सोरेन ने झारखंड बंद के दौरान बरहेट में हुई लूटपाट व मारपीट की घटना पर कहा कि बंद के दौरान समर्थकों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आयी. इस कारण ही आदिवासी उग्र हुए और ऐसी घटना हुई. इसके लिए राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है.

उन्होंने कहा : अगर क्षेत्र में पुलिस बिना ग्राम प्रधान के अनुमति के आती है तो हमलोग उसे रोकेंगे. बिना ग्राम प्रधान के अनुमति के पुलिस किसी को भी नहीं पकड़ सकती है. उन्होंने एसपीटी व सीएनटी एक्ट में सरकार द्वारा किया गया बदलाव को गलत ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार पुंजिपतियों को राज्य में बसाना चाहती है. यहां के आदिवासी व मूलवासी के साथ खिलवाड़ हो रहा है. उन्हें नौकरी में भी सही रूप से स्थानीय नीति का लाभ नहीं मिल रहा है. झारखंड में 8 हजार आदिवासी अभी भी जेल में बंद हैं, जिसमें अधिकतर निर्दोष हैं. पुलिस उन्हें बेवजह जेल में बंद कर रखी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनावी दौरे पर एसपीटी व सीएनटी एक्ट में बदलाव नहीं करने की बात कही थी. किंतु उनका यह आश्वासन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तोड़ते हुए इसमें बदलाव ला दिया, जो आदिवासियों के हित में नहीं है.

ग्राम प्रधान की…

लिट्टीपाड़ा विधायक अनिल मुर्मू ने कहा कि पुलिस निर्दोष आदिवासियों को फंसाना चाहती है. और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है. जिसे हमलोग होने नहीं देंगे. मौके पर पूर्व मंत्री लोबिन हेंब्रम, जिप अध्यक्ष रेणुका मुर्मू, पूर्व जिप अध्यक्ष सह लौ वीर वैसी के सदस्य रामकृष्ण सोरेन, जोसेफ सोरेन, संजीव सामु हेंब्रम, नजरूल इस्लाम सहित अन्य मौजूद थे.

घटना के लिए राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार

एसपीटी व सीएनटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ सरकार को घेरा

एक्ट में संशोधन कर पूंजीपतियाें को बसाना चाहती है सरकार

कॉरपोरेट को नहीं लेने देंगे जमीन :हांसदा

सांसद विजय हांसदा ने कहा कि आदिवासी व मूलवासी की पूंजी उनकी जमीन ही है. अगर सरकार उनकी जमीन पर फैक्टरी व कल कारखाने लगा देती है तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे. उनकी जमीन सस्ते दामों में लेकर सरकार कॉरपोरेट को दे देगी. जिसे हमलोग कभी होने नहीं देंगे.

आदिवासियों के साथ खिलवाड़ : स्टीफन

महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा : आखिर क्या कारण है कि सरकार इस एक्ट में संशोधन कर रही है.