Giridih News :स्मार्ट मीटर लगाने पर हुई मंत्रणा

बिजली विभाग के अधिकारियों से मिले चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य

गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, शहरी क्षेत्र के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ मंगलवार को वार्ता की. इसमें कहा गया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों के बाहर लगाना अनिवार्य नहीं है. मीटर घर के भीतर प्रवेश द्वार या समीप के स्थान पर लगाया जा सकता है. मीटर लगाने की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी 10 वर्षों तक देखरेख करेगी. तकनीकी गड़बड़ी होने पर नि:शुल्क बदलने की व्यवस्था भी की जायेगी. उपभोक्ताओं की शंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि चेंबर के दो सदस्यों के घर या प्रतिष्ठान में स्मार्ट मीटर लगाया जायेगा. यहां वर्तमान लगा मीटर भी रहेगा, ताकि सात दिनों तक दोनों की रीडिंग की तुलना की जा सके. इसके उपरांत ही चेंबर यह आह्वान करेगा कि आम जनता को स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए या नहीं. जानकारी दी गयी कि स्मार्ट मीटर नेटवर्क के माध्यम से स्वत: हर माह की रीडिंग भेजी जायेगी, जिससे बिना बाधा के बिल जारी हो सके. भविष्य में इसे प्रीपेड मीटर के रूप में परिवर्तित करना भी संभव होगा.बिजली बिल में देरी पर जतायी चिंता

चेंबर ने बिजली बिलों के वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे राज्य सरकार की 200 यूनिट तक बिजली फ्री की है. बिल भुगतान में देरी से योजना प्रभावित हो सकती है. विशेषकर तब जब कई माहों का बिल एक साथ जारी होता है. चेंबर ने यह मांग दोहराई कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर एबी स्विच लगाया जाये, ताकि फॉल्ट की स्थिति में केबल संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति रोकी जा सके. विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले माह तक चार-पांच ट्रांसफॉर्मरों के समूहों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी. हाल के वर्षों में खर्च के बावजूद बिजली आपूर्ति में हो रही बाधाऔर लो वोल्टेज की समस्या पर भी चर्चा हुई. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जसीडीह ग्रिड से आ रही कम वोल्टेज के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इसका समाधान अगले सप्ताह कर दिया जायेगा. बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, महासचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष विकास खेतान, कार्यकारिणी सदस्य संजय भुदोलिया, निर्मल कुमार, प्रशांत बगेड़िया, विकास बसईवाला आदि मौजूद थे.-बिजली विभाग के अधिकारियों से मिले चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य8. गिरिडीह. 9. बैठक में शामिल चेंबर के सदस्य व विभाग के अधिकारी

गिरिडीह. गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, शहरी क्षेत्र के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ मंगलवार को वार्ता की. इसमें कहा गया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों के बाहर लगाना अनिवार्य नहीं है. मीटर घर के भीतर प्रवेश द्वार या समीप के स्थान पर लगाया जा सकता है. मीटर लगाने की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी 10 वर्षों तक देखरेख करेगी. तकनीकी गड़बड़ी होने पर नि:शुल्क बदलने की व्यवस्था भी की जायेगी. उपभोक्ताओं की शंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि चेंबर के दो सदस्यों के घर या प्रतिष्ठान में स्मार्ट मीटर लगाया जायेगा. यहां वर्तमान लगा मीटर भी रहेगा, ताकि सात दिनों तक दोनों की रीडिंग की तुलना की जा सके. इसके उपरांत ही चेंबर यह आह्वान करेगा कि आम जनता को स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए या नहीं. जानकारी दी गयी कि स्मार्ट मीटर नेटवर्क के माध्यम से स्वत: हर माह की रीडिंग भेजी जायेगी, जिससे बिना बाधा के बिल जारी हो सके. भविष्य में इसे प्रीपेड मीटर के रूप में परिवर्तित करना भी संभव होगा.बिजली बिल में देरी पर जतायी चिंता

चेंबर ने बिजली बिलों के वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे राज्य सरकार की 200 यूनिट तक बिजली फ्री की है. बिल भुगतान में देरी से योजना प्रभावित हो सकती है. विशेषकर तब जब कई माहों का बिल एक साथ जारी होता है. चेंबर ने यह मांग दोहराई कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर एबी स्विच लगाया जाये, ताकि फॉल्ट की स्थिति में केबल संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति रोकी जा सके. विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले माह तक चार-पांच ट्रांसफॉर्मरों के समूहों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी. हाल के वर्षों में खर्च के बावजूद बिजली आपूर्ति में हो रही बाधाऔर लो वोल्टेज की समस्या पर भी चर्चा हुई. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जसीडीह ग्रिड से आ रही कम वोल्टेज के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इसका समाधान अगले सप्ताह कर दिया जायेगा. बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, महासचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष विकास खेतान, कार्यकारिणी सदस्य संजय भुदोलिया, निर्मल कुमार, प्रशांत बगेड़िया, विकास बसईवाला आदि मौजूद थे.