समाधान के लिए पदाधिकारियों को दिये निर्देश गढ़वा. गढ़वा जिले के समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं. राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान जैसी कई गंभीर समस्याएं सामने आयीं. 13 माह से मानदेय नहीं मिला जनता दरबार में डंडई प्रखंड के महुदंड गांव निवासी रमाशंकर ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास कोषांग में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के बावजूद 13 माह का मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की. उन्होंने बताया कि बार-बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है और परिवारजनों का इलाज कराना भी मुश्किल हो रहा है. अब तक मुआवजा नहीं मिला रमना प्रखंड के मड़वनिया गांव के नन्हकू प्रजापति ने एनएच-75 सड़क चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक न मिलने की शिकायत दर्ज करायी. उन्होंने बताया कि भू-अर्जन विभाग द्वारा उनकी निजी भूमि अधिग्रहित की गयी थी, लेकिन मुआवजा भुगतान लंबित है. भवनाथपुर प्रखंड की कैलान निवासी चंद्रावती देवी ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा राशन न दिये जाने की शिकायत की. उन्होंने बताया कि उनका राशन कार्ड पोर्टल से डिलीट कर दिया गया है और उन्होंने उसे पुनः चालू करने का अनुरोध किया. अवैध कब्जे की शिकायत की गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर, छतरपुर के गुलाम कादिर ने अपनी निजी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की. उन्होंने कहा कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद गुड्डू पांडे नामक व्यक्ति ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की. इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त दिनेश यादव ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर एवं सभी प्रखंडों में सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है. इसमें नागरिक अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
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