राजस्व व पीएम किसान योजना के लंबित मामलों का जल्द करें निष्पादन: डीसी

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में डीसी ने अंचल अधिकारियों को दिये कई निर्देश प्रतिनिधि, गढ़वा समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजस्व एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया, ताकि आम जनता को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके. बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व विभाग के कार्यों की क्रमवार समीक्षा की. उन्होंने सीएस-आरएस सर्वे रिपोर्ट, जनता दरबार के लंबित मामलों, जिला व अंचल स्तर पर म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रगति की जानकारी ली. उपायुक्त ने विशेष रूप से सू-मोटो म्यूटेशन, पार्टिशन और सक्सेशन म्यूटेशन की स्थिति पर जोर दिया. इसके अलावा भूमि सीमांकन, परिशोधन, भूमि अधिग्रहण से संबंधित म्यूटेशन, डीसीएलआर अपील व ई-रेवेन्यू कोर्ट के मामलों की भी समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए पारदर्शिता और तत्परता अनिवार्य है. समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी (गढ़वा) संजय कुमार, भूमि उप समाहर्ता (रंका) प्रमेश कुशवाहा, भूमि उप समाहर्ता (गढ़वा) रविश राज सिंह आदि उपस्थित थे. पात्र लाभुक किसान सम्मान निधि योजना से न रहे वंचित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के तहत लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करें. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभुक इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है. इसके लिए सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है.