Dhanbad News : माले विधायक अरूप चटर्जी द्वारा केएमसीइएल की अचल संपत्ति लगभग 166 एकड़ जमीन को सरकार अपने अधीन कर जियाडा को हस्तांतरित करने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये जाने के बाद सोमवार को विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव ने उनके कार्यालय में विभागीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई को लेकर वार्ता की. विधायक श्री चटर्जी में ध्यानाकर्षण सत्र में कहा था कि राज्य विभाजन के 24 वर्षों के बाद भी बीएसआइडीसी के अधीन झारखंड राज्य के छोटे बड़े लगभग 17 उद्योगों के परिसंपत्तियां हैं. उसका बंटवारा बिहार सरकार से नहीं हो पाया है. इसी क्रम में कुमारधूबी स्थित केएमसीइएल कारखाना की नीलामी परिसंपत्तियों के साथ उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा कर दी गयी है. परंतु नीलामी लेने वाली कंपनी केएमसीइएल की सभी चल संपत्ति लेकर चली गयी और अचल संपत्ति 165 एकड़ भूमि को विवादास्पद बता कर छोड़ दिया. इस नीलामी प्रक्रिया में अब तक उच्च न्यायालय में नीलामी राशि के रूप में 26 करोड़ रुपया जमा है. परंतु यहां के मजदूरों का बकाया मजदूरी एवं बैंक का बकाया ऋण पूर्ववत है. भुगतान नहीं किया गया है. श्री चटर्जी ने कहा सरकार केएमसीएल के उक्त सरकारी भूखंड को अपने स्वामित्व में लेकर मजदूरों और बैंक ऋण की बची राशि का भुगतान करते हुए इस भूखंड को जियाडा में हस्तांतरित किया जाए तथा उसमें नया उद्योग स्थापित किया जाए.
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