सारठ: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) प्लस 2.0 के तहत सारठ प्रखंड की 27 पंचायतों में 15,333 स्वीकृत आवासों की पंचायतवार स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित कर दी गयी है. सूची को प्रखंड मुख्यालय में सार्वजनिक किया गया है. इसके साथ ही दावा-आपत्ति और सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गयी है.
डीडीसी के निर्देश पर बीडीओ सारठ ने पंचायतवार प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करते हुए प्राप्त दावा-आपत्तियों की स्थलीय जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. कमेटी अब लाभुकों के दावों और आपत्तियों की मौके पर जाकर जांच करेगी.
5 से 20 सितंबर तक होगी स्थल जांच
बीडीओ की ओर से जारी आदेश के अनुसार गठित जांच समिति को 5 सितंबर से 20 सितंबर 2026 तक पंचायतवार प्राप्त दावा-आपत्तियों की स्थलीय जांच करनी है.
जांच के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी. संबंधित पंचायत के पंचायत सचिवों को स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक प्रकाशन करने के साथ GPS फोटो सहित रिकॉर्ड प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी दावों की जांच
दावा-आपत्तियों की स्थलीय जांच के लिए गठित कमेटी में BPRO, BPO (भीबीजी राम जी) और प्रखंड समन्वयक (PMAY-G) को शामिल किया गया है.
कमेटी स्थल पर पहुंचकर लाभुकों की पात्रता और दावा-आपत्ति से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रतीक्षा सूची में आवश्यक सुधार या अपात्र नामों को हटाने की कार्रवाई की जा सकेगी.
किस पंचायत में कितने आवास?
प्रकाशित पंचायतवार सूची के अनुसार सारठ प्रखंड में कुल 15,333 पीएम आवास स्वीकृत हैं.
पंचायतवार आंकड़े इस प्रकार हैं:
- अलुवारा - 663
- अराजोरी - 386
- आसनबनी - 529
- बाबनगामा - 464
- बागडबरा - 732
- बरबाद - 970
- बशातांड़ - 492
- बोचबांध - 319
- चितरा - 261
- डिंडाकोली - 290
- दुमदुमी - 803
- फुलचुवां - 481
- जामुआसोल - 649
- झिलुवा - 478
- कचुवाबांक - 311
- कैराबांक - 1,102
- कुकराहा - 761
- लगवां - 732
- मंझला डीह - 578
- नवादा - 556
- पालमा - 624
- पथरड्डा - 765
- सबेजोर - 559
- सधरिया - 500
- सारठ - 215
- शिमला - 643
- ठाढ़ी - 470
इनमें कैराबांक पंचायत में सबसे अधिक 1,102 लाभुकों के नाम शामिल हैं, जबकि सारठ पंचायत में 215 लाभुकों के नाम सूची में हैं.
क्या कहते हैं बीडीओ
बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने बताया कि सूची के प्रकाशन और जांच कमेटी के गठन के बाद दावा-आपत्ति करने वाले लाभुकों के मामलों का स्थल पर सत्यापन किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पात्रता सहित संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर प्रतीक्षा सूची में आवश्यक सुधार अथवा विलोपन की कार्रवाई की जा सकेगी.
बीडीओ ने पंचायत सचिवों को निर्धारित अवधि में सूची का सार्वजनिक प्रकाशन करने और संबंधित दस्तावेज प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया से आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची में पारदर्शिता के साथ योग्य लाभुकों का चयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
क्या कहते हैं विधायक
सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने कहा कि सारठ प्रखंड में 15,333 पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक स्थल पर चिपकायी गयी है.
उन्होंने कहा कि योग्य लाभुक किसी भी स्थिति में आवास के लाभ से वंचित नहीं रहें, इसका ध्यान पंचायत स्तर से लेकर बीडीओ स्तर तक रखने की जरूरत है. सूची की जांच और सत्यापन में पारदर्शिता जरूरी है, ताकि सही लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके.