खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ हूल उलगुलान, 7 सितंबर को तीन प्रखंडों में धरना

7 सितंबर को सारठ, करमाटांड़ और पालोजोरी में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में हूल उलगुलान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. विधायक उदय शंकर सिंह ने इस विधेयक को राज्यों के अधिकारों और वित्तीय हितों के लिए हानिकारक बताया है. वे केंद्र सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं.

सारठ : खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में सात सितंबर को हूल उलगुलान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उक्त जानकारी विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि सारठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सारठ, करमाटांड़ और पालोजोरी प्रखंड मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायक चुन्ना सिंह प्रखंड कमिटी के साथ लगातार बैठक कर एक-एक कार्यकर्ता और समर्थक से धरना में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं.

केंद्र सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार की मांग

विधायक श्री सिंह ने कहा कि विधेयक के विरोध में पार्टी सुप्रीमो सह केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सात सितंबर को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन निर्धारित है. उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था में खनिज संपदा की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के लोगों और राज्य के अधिकारों की रक्षा जरूरी है.

राज्यों के अधिकार और वित्तीय हित प्रभावित होने की आशंका

विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के प्रावधानों से राज्यों के अधिकार और वित्तीय हित प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में इस विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जा रही है. उन्होंने कहा कि हूल उलगुलान के माध्यम से केंद्र सरकार से संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करने तथा झारखंड के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी.

अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील

विधायक ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की. जारी कार्यक्रम के अनुसार, सात सितंबर को सारठ प्रखंड परिसर में सुबह 11 बजे, करमाटांड़ में सुबह 11 बजे तथा पालोजोरी प्रखंड परिसर में दोपहर 12 बजे धरना-प्रदर्शन निर्धारित है.

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By मिथिलेश सिन्हा

2001 से प्रभात खबर से जुड़ कर जनहित से जुड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं. विकास, लोगों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्राइम से जुड़ी खबरों पर बेहतर कवरेज करते रहे हैं.

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