प्रतिनिधि, सीवान. जिले में सरकारी स्तर पर पिछले 16 दिनों से गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन किसान पैक्स को गेहूं बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे है. इसका साफ कारण है कि किसानों को सरकारी दर के बराबर ही राशि बाजार में ही मिल जा रहा है. किसान विभागीय नियमों में फंसना नहीं चाह रहे हैं. किसान अपने खेत से ही सीधे बाजार में ही गेहूं की बिक्री कर दे रहे हैं. अभी तक मात्र छह प्रखंडों में ही 29.855 एमटी गेहूं की खरीद हो पायी है. वहीं 13 प्रखंडों के समितियों के द्वारा चयन होने के बाद भी गेहूं खरीदने के लिये रुचि नहीं दिखायी जा रही है. गेहूं खरीदने के लिये 257 समितियों का चयन किया गया है. गेहूं खरीद पर 2425 रुपये प्रति क्विंटल दिये जाना है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 150 रुपये की बढ़ोतरी भी प्रति क्विंटल पर की गयी है, लेकिन इसके बाद भी किसान गेहूं बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इतना ही नहीं अधिकांश समितियां इसके कारण बंद पड़ी हुयी है. देखने को मिल रहा है कि पिछले तीन वर्षों की रफ्तार यहीं है कि किसान सरकारी दर पर गेहूं बेचने पर ध्यान नहीं दे रहे है. खरीद की रफ्तार देखने से साफ लग रहा है कि अधिकांश क्रय केंद्रों पर खरीदारी हीं नहीं हो पायेगी. जिसके कारण सरकार को दूसरे प्रदेशों के गेहूं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा. सरकार गेहूं को खरीद कर पीडीएस दुकानों के माध्यम से लाभुकों उपलब्ध कराती है. मालूम हो कि पैक्सों के पास गेहूं खरीदने के लिये राशि की भी कमी नहीं है़. सभी चयनित समितियों को सीसी राशि देने के लिये को-ऑपरेटिव बैंक से स्वीकृति भी दी गयी है. राशि रहने के बाद भी खरीद नहीं हो पा रही है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने कहा कि सभी पैक्स को गेहूं खरीद करने के लिये निर्देश दिया गया है. गेहूं खरीद के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है.
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