Paperless Registration: जिले में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जिला पदाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने अधिकारियों को व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है. डीएम ने जिला अवर निबंधक सहित सभी निबंधन पदाधिकारियों से पेपरलेस माध्यम से होने वाले निबंधनों की संख्या बढ़ाने को कहा है.
सभी निबंधन कार्यालयों में लागू है व्यवस्था
दरौली अवर निबंधन कार्यालय में 3 अगस्त से और जिले के अन्य सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू है. समीक्षा के दौरान इस माध्यम से निबंधित दस्तावेजों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाये जाने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.
सरल और सुरक्षित है पेपरलेस निबंधन
डीएम ने कहा कि पेपरलेस निबंधन सरल, सहज, पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध व्यवस्था है. आम लोगों को इसकी प्रक्रिया और फायदे की सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि लोगों के बीच किसी तरह की भ्रांति न रहे.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को पेपरलेस निबंधन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाये.
मोबाइल पर मिलेगी दस्तावेज की डिजिटल कॉपी
पेपरलेस निबंधन के बाद संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर दस्तावेज की डिजिटल प्रति उपलब्ध करायी जाती है. इसके अलावा रंगीन मुद्रित प्रति भी दी जाती है. इससे दस्तावेज के गुम होने या क्षतिग्रस्त होने की आशंका कम हो जाती है.
ई-निबंधन सॉफ्टवेयर से तैयार होंगे दस्तावेज
जिला अवर निबंधक ने बताया कि जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन की सुविधा उपलब्ध है. निर्धारित मानक प्रारूप के अनुसार ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेज तैयार किये जाते हैं.
डीड राइटर और मुद्रांक विक्रेता करेंगे मदद
डीएम के निर्देश पर जिला अवर निबंधक और सभी अवर निबंधकों ने सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक कर उन्हें पेपरलेस निबंधन की प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया.
दस्तावेज लेखक यानी डीड राइटर और मुद्रांक विक्रेता सेवा प्रदाता के रूप में आम लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे.
हेल्प डेस्क से भी मिलेगी जानकारी
सभी निबंधन कार्यालयों में बने हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन ने आम लोगों से पेपरलेस निबंधन व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है.
किसी भी तरह की शंका या भ्रम की स्थिति में संबंधित निबंधन कार्यालय या हेल्प डेस्क से जानकारी लेने को कहा गया है.
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