शेखपुरा में प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता को लेकर निगरानी कमेटी का गठन किया है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय कार्यों की पारदर्शिता को प्रदर्शित करने और न्याय कार्य में प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं के निवारण को लेकर तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत नई कमेटी का गठन किया गया है.
कमेटी में वकीलों और अन्य सदस्यों की भागीदारी
नई कमेटी में जिला अधिवक्ता संघ के दो वरीय सदस्यों को स्थान दिया गया है. इसके अलावा, दो युवा अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता के साथ-साथ जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव को इसमें स्थान दी गई है. पहली बार गैर विधिक कार्य में लगे व्यक्ति और न्यायालय कर्मचारी को भी इस समिति में स्थान दिया गया है.
Also Read : डोभी में कंचन के पिता का आरोप - 50 हजार रुपये, मोबाइल फोन और सोने की चेन मांग रहे थे ससुराल वाले
कमेटी के अध्यक्ष और अन्य प्रमुख सदस्य
इस संबंध में प्राप्त जानकारी बताया गया कि इस निगरानी कमेटी के अध्यक्ष प्रधान जिला जज होंगे. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिव सदस्य रहेंगे.
समिति में सब जज प्रथम, गवर्नमेंट प्लीडर, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, कोर्ट मैनेजर, कोर्ट सिरिस्तादार राकेश कुमार, वरीय अधिवक्ता चंद्रमोलेश्वर प्रसाद, अवधेश कुमार झा, गणमान्य व्यक्ति में डॉ मृगेंद्र प्रसाद सिंह, महिला अधिवक्ता अलंबुषा सिंहा, युवा अधिवक्ता आशुतोष कुमार और दानवीर कुमार हैं.
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
पटना उच्च न्यायालय के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत न्यायालय कार्य में आने वाली समस्याओं और शिकायतों का निपटारा करने को लेकर इस कमेटी के पास कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन दाखिल कर सकता है.
