Free Legal Aid Centre Sheikhpura : शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आमजनों को निःशुल्क एवं सुलभ विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर प्रखंड अंतर्गत कुसुम्भा पंचायत सरकार भवन में निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र (लीगल एड क्लिनिक) का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार संतोष कुमार तिवारी ने किया.
कानून की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना उद्देश्य
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कानून के संबंध में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसकी सहज पहुंच सुनिश्चित होना आवश्यक है तथा सही जानकारी लोगों को सशक्त बनाती है, और ग्रामीण क्षेत्र में यह केंद्र लोगों को कानूनी रूप से सक्षम बनाने में मददगार साबित होगी क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र इसी उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
कमजोर वर्ग के लोगों को स्थानीय स्तर पर कानूनी परामर्श
उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी और समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिकता है.
जिससे ऐसे केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर कानूनी परामर्श और आवश्यक सहायता मिलेगी और उन्हें छोटी-छोटी कानूनी समस्याओं के लिए अनावश्यक रूप से दूर न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
समारोह में उपस्थित गणमान्य अधिकारी और न्यायिक पदाधिकारी
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नीरज किशोर, विशेष न्यायाधीश पोक्सो रविंद्र कुमार, प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मिट्टू रानी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील प्रसाद, न्यायिक पदाधिकारी रोहित रंजन एवं प्रदीप कुमार, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव तथा महासचिव विनोद कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे, और कुसुम्भा पंचायत के मुखिया संजय कुमार ने सभी अधिकारियों व अधिवक्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया.
ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता केंद्रों का विस्तार
इस अवसर पर जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श मिलेगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने बताया कि ऐसे ही विधिक सहायता केंद्र जिले के अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर पहले ही खोले जा चुके हैं और अब इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से ऐसे केंद्र खोले जाएंगे.
