छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने सारण में चल रही कई बड़ी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा की सारण जिले के तरैया अंचल के मौजा रामकोला में राजेंद्र कृषि महाविद्यालय का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए 37.5 एकड़ भूमि का चयन कर स्वीकृत के लिए प्रस्ताव कृषि विभाग, बिहार के पास भेजा गया है. अमनौर अंचल के मौजा अरना में औद्योगिक क्षेत्र शहरी विकास योजना पर क्रियान्वयन हो रहा है. सारण जिलान्तर्गत सभी नगर निकायों में पथों के जीर्णोद्धार या निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये तक के प्राक्कलित राशि वाली 34 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. एक करोड़ रूपये से 2.5 करोड़ तक की कुल 14 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए आयुक्त महोदय से अनुरोध किया गया है. इसके अतिरिक्त 2.5 करोड़ रूपये अधिक प्राक्कलितराशि वाली 03 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने केलिए विभाग को पत्र भेजा गया है.
अमनौर अंचल के मौजा अरना में 400/220/132 केभीजीआइएस ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण कराने के लिए 30 एकड़ भूमि के सशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की कार्रवाई की जा चुकी है. करिंगा डच मकबरा का सौंदर्याकरण की तैयारी हो रही है.करिंगा डच मकबरा के सौंदर्याकरण और विकास हेतु 2,20,02,567/- (दो करोड़ बीस लाख दो हजार पांच सौं सरसठ) रूपये की कार्य योजना तैयार कर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है. चिरान्द के सौंदर्याकरण और विकास हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के पास प्रतिवेदन भेजा जा रहा है.सारण जिलान्तर्गत पदाधिकारियों का आवास पर्याप्त संख्या में नहीं है और जो है वह काफी जर्जर हो गया है. नये आवास के निर्माण के लिए सारण जिला मुख्यालय स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए टाइप ए, बी, सी, डी और इ आवास निर्माण के लिए 320629000/-(बत्तीस करोड़ छ लाख उन्तीस हजार) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है.सारण जिला के 23 प्रमुख स्थानो को फैब्रिकेटेड चेक पोस्ट के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है. इसके लिए 90,50,000 रूपये आवंटन की मांग परिवहन विभाग से की गयी है.इ-रिक्शा से परेशान लोगों को मिलेगी राहत कोडिंग से रूट निर्धारण
छपरा शहरी क्षेत्र में ई-रिक्शा परिचालन के लिए दो जोनो में 08 रूटों का चयन किया गया है.अलग अलग रूट का अलग अलग कलर कोड निर्धारित किया गया है.उक्त रूटो में वाहन परिचालन के लिए विभाग से सॉफ्टवेयरनिर्माण करने के लिए अनुरोध किया गया है. अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो शहर के लोगों को ई रिक्शा परिचालन से होने वाली कठिनाई से राहत मिलेगी. जिला की कुल 318 ग्राम पंचायतो में से 42 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है. 32 ग्राम पंचायतो में पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत कार्यालय के द्वारा कराया जा रहा है. 64 ग्राम पंचायतो में पंचायत सरकार भवन का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा कराया जा रहा है. 141 ग्राम पंचायतो में पंचायत सरकार भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है. 32 ग्राम पंचायतो में भूमि चयन का प्रस्ताव पंचायतीराज विभग को भेज दिया गया है. शेष 7 ग्राम पंचायतो में भूमि का चयन किया जा रहा है.ग्राम कचहरी में मुकदमों का निपटारा
जिला की कुल 318 ग्राम पंचायतो में ई ग्राम कचहरी के अंतर्गत सभी प्रकार के मुकदमो को आरटीपीएस काउंटर से ऑन लाइन आवेदन किया जा रहा है.वर्तमान में 648 मुकदमो को ई-ग्राम कचहरी के तहत ऑनलाइन किया गया है। इसमें 356 मुकदमे दिवानी के और 292 मुकदमे फौजदारी के हैं.दायर किए गए 648 मुकदमो में से 25 मुकदमो का निष्पादन किया जा चुका है. शेष की सुनवाई की जा रही है. जिला की कुल 318 ग्राम पंचायतो में आरटीपीएस काउंटर का संचालन किया जा रहा है.इन काउंटरो से जाति या आवासीय आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड इत्यादि सेवाओं का लाभजनसाधारण को प्राप्त हो रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है