Mauna Neem Road Construction: नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 में मौना नीम से मौना पंचायत रोड तक सड़क और ड्रेनेज निर्माण का काम एक बार फिर रुक गया है. अतिक्रमण का मामला सुलझने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब सड़क की ऊंचाई को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी गयी है. हाईकोर्ट ने नगर निगम की ओर से जवाब दाखिल किये जाने तक निर्माण कार्य पर रोक लगायी है. नगर आयुक्त रंजीत कुमार ने भी हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आने की पुष्टि की है.
निर्माण कार्य रुकने से स्थानीय लोगों में मायूसी है. सड़क और ड्रेनेज निर्माण के लिए जगह-जगह गड्ढे खोदे जा चुके हैं, जबकि सड़क पर जलजमाव की समस्या भी बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में देरी से परेशानी बढ़ रही है और खुले गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.
एक महीना पहले हटाये गये थे 45 अतिक्रमण
मौना नीम से मौना पंचायत रोड तक सड़क और ड्रेनेज निर्माण को लेकर पहले भी अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. इसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मार्ग से 45 अतिक्रमण हटाये थे. अतिक्रमण हटने के बाद सड़क और ड्रेनेज निर्माण का रास्ता साफ हुआ और काम शुरू किया गया था.
अब सड़क की ऊंचाई को लेकर एक बार फिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. नए आदेश के बाद नगर आयुक्त ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ही अतिक्रमण हटाने और निर्माण शुरू होने में काफी समय लगा, अब दोबारा काम बंद होने से समस्या और गंभीर हो गयी है.
सड़क की ऊंचाई को लेकर आमने-सामने हैं दो पक्ष
स्थानीय लोगों के बीच सड़क की ऊंचाई को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि मौना चौक से गांधी चौक तक मुख्य सड़क की ऊंचाई कम की जानी चाहिए, क्योंकि मौना पंचायत रोड मुख्य सड़क की तुलना में काफी नीचे है. उनका तर्क है कि सड़क को पर्याप्त ऊंचाई नहीं दी गयी तो जलजमाव की समस्या बनी रहेगी.
वहीं, पुराने मकानों में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि सड़क की ऊंचाई अधिक बढ़ने से बरसात और नाले का पानी उनके घरों में प्रवेश कर सकता है. इसी समस्या को लेकर कोर्ट में याचिका दायर किये जाने की बात कही जा रही है.
सड़क पर जलजमाव और गड्ढों से बढ़ी परेशानी
स्थानीय लोगों के अनुसार फिलहाल सड़क की स्थिति बेहद खराब है. कई स्थानों पर आधा फीट से एक फीट तक पानी जमा है. वहीं, ड्रेनेज और सड़क निर्माण के लिए खोदे गये गड्ढों के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है. लोगों को आशंका है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो सकती है.
लोगों ने जल्द समाधान की मांग की
मंजू मिश्रा ने कहा कि सड़क और ड्रेनेज निर्माण में जितनी ज्यादा देरी हो रही है, लोगों की परेशानी उतनी ही बढ़ रही है. खासकर महिलाओं की परेशानी को समझने की जरूरत है.
किरण देवी ने कहा कि दशहरा तक यदि सड़क और ड्रेनेज का निर्माण इसी तरह रुका रहा तो लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जायेगी. सड़क की बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.
रानी कुमारी ने कहा कि यदि कोर्ट का आदेश है तो उसका अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द आगे की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू कराया जाना चाहिए. काम बंद रहने से आम लोगों को परेशानी होगी.
चंदा देवी ने कहा कि फिलहाल सड़क की स्थिति बेहद खराब है. करीब आधा फीट से एक फीट तक पानी जमा है और इसी बीच निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है. इससे परेशानी और बढ़ गयी है.
गोलू कुमार ने कहा कि अधिकारियों को पहले ही सभी समस्याओं की जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए थी. लापरवाही के कारण अब आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
सुनील भारती ने कहा कि सड़क और नाला जल्द नहीं बना तो दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि सड़क पर गड्ढे खोदे जा चुके हैं.
सुनील कुमार ने कहा कि स्थानीय लोग कई वर्षों से सड़क की बदहाली झेल रहे हैं. अधिकारी और मुकदमे के पेंच के बीच आम जनता परेशान हो रही है. जल्द समाधान निकलना चाहिए.
एक नजर में योजना
- सड़क और नाला की लंबाई: करीब 700 फीट.
- निर्माण की लागत: करीब 98.45 लाख रुपये.
- प्रभावित आबादी: करीब 12 हजार लोग.
क्या बोले वार्ड पार्षद
वार्ड संख्या 35 के पार्षद श्याम कुमार उर्फ राजा बाबू चौधरी ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू हो गया था और उनका प्रयास था कि जल्द से जल्द काम पूरा हो. पहले अतिक्रमण को लेकर मामला था और अब सड़क की ऊंचाई को लेकर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है. अधिकारियों को पहले ही सभी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए था.
क्या बोले नगर आयुक्त
नगर आयुक्त रंजीत कुमार ने कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगायी है. कोर्ट की ओर से जो कागजात मांगे गये हैं और आगे की कार्रवाई के लिए कहा गया है, उसकी तैयारी की जा रही है. आम लोगों के हित में जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर कार्रवाई की जायेगी.
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