Saran News: बिहार के नवसृजित डिग्री कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजभवन ने बड़ा कदम उठाया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जेपीयू और मगध विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठकों के बाद राज्यभर के विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नए निर्देशों के तहत अब नजदीकी अंगीभूत (कॉन्स्टिट्यूएंट) कॉलेजों के प्राचार्यों को ही इन नए डिग्री कॉलेजों के प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा.
संविदा सहायक प्राध्यापक संभालेंगे दैनिक कार्य
राजभवन के निर्देशानुसार नवनियुक्त संविदा सहायक प्राध्यापकों में से किसी एक को दैनिक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए नामित किया जाएगा. इसके साथ ही एक अन्य संविदा सहायक प्राध्यापक को अर्थपाल (बर्सर) की जिम्मेदारी दी जाएगी. यह अर्थपाल अतिरिक्त प्रभार वाले प्राचार्य के साथ संयुक्त हस्ताक्षर के जरिए कॉलेज के बैंक खातों का संचालन करेंगे, ताकि वित्तीय लेन-देन सुचारू रूप से चल सके.
बिना सहमति प्रतिनियुक्ति हाईकोर्ट से रद्द
सारण प्रमंडल में नवस्थापित 28 डिग्री कॉलेजों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की सहमति के बिना ही प्रभारी प्राचार्य और अर्थपाल पद पर प्रतिनियुक्ति कर दी थी. इस मनमाने फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जेपीयू की एकतरफा प्रतिनियुक्ति, बायोमीट्रिक रोक और वेतन रोकने के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया था.
आदेश के बावजूद शिक्षकों का वेतन अटका
हाईकोर्ट का फैसला आए कई दिन बीत जाने के बाद भी जेपीयू प्रशासन की ओर से अब तक प्रतिनियुक्ति वापसी का औपचारिक पत्र जारी नहीं किया गया है. उपस्थिति पर लगी रोक पूरी तरह नहीं हटने और वेतन भुगतान न होने से प्राध्यापकों में भारी आक्रोश है. शिक्षक इसे अदालत की अवमानना बता रहे हैं, हालांकि विश्वविद्यालय ने विभागों से वेतन विपत्र मांगा है पर राशि अब तक खातों में नहीं पहुंची है.
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