छपरा. सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक नयी पहल की शुरुआत की है.
इसके लिए राज्य सरकार ने ””मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना”” लांच की है. लांच करने के 72 घंटे के अंदर सारण में डेढ़ लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं. इस योजना के प्रति महिलाओं में कितनी जागरूकता है 72 घंटे के अंदर आये फॉर्म की संख्या से पता चलता है. हालांकि सरकार की हर योजना में बिचौलिये अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं कि वह योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अपना पॉकेट भर लें. कई प्रखंडों से यह सूचना मिलने लगी है कि 500 से 1000 रुपये फॉर्म भरने के लिए लिये जाने लगे हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. जिलाधिकारी अमन समीर ने तो स्पष्ट कहा है कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत मिलती है, तो प्रखंड के पदाधिकारियों पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सूचित करें. जीविका डीपीएम अरुण कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है.पंचायतीराज कार्यालय से ही आवेदक लें आवेदन
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जीविका ग्राम संगठन तथा शहरी क्षेत्र में क्षेत्र स्तरीय संगठन या ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन लिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र की संलिप्तता होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इसके अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं है, जिससे आवेदन लिया जाये. बिचौलियों के झांसे में नहीं आना है. महिला सशक्तीकरण को लेकर बिहार सरकार का यह ऐतिहासिक कदम है.हर पात्र महिला को रोजगार के लिए मिलेगा 2.10 लाख रुपये
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ जीविका ग्राम संगठन के माध्यम से ही आवेदन दिया जायेगा. ग्राम संगठन की विशेष बैठक में पूर्व से स्वयं सहायता समूह सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जा रहा है. स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी ग्रामीण महिलाएं जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगी. शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाभ लेने के लिए क्षेत्र स्तरीय संगठन या नगर निकाय द्वारा निर्धारित बैठक में आवेदन कर सकती हैं. शहरी क्षेत्र में ही स्वयं सहायता से नहीं जुड़ी महिलाएं www.brpls.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.शिकायत मिलने पर सीधे करें एफआइआर : डीएम
जिलाधिकारी अमन समीर ने सभी जिला एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया में सक्रिय किसी भी प्रकार के बिचौलिये के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. सभी थाना प्रभारी को भी ऐसे मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
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