PM Modi in Gayaji: घुसपैठियों को बचाने के लिए RJD और कांग्रेस वाले किसी भी हद तक जाएंगे, पीएम मोदी का हमला
PM Modi in Gayaji: प्रधानमंत्री ने गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घुसपैठ करने वालों को भारत के नागरिकों के अधिकारों पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संविधान (130वां) संशोधन विधेयक पर भी जमकर बोला.
PM Modi in Gayaji: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को घुसपैठ की समस्या का गंभीरता से सामना करना पड़ रहा है, और यह चुनौती अब बिहार तक पहुंच चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोग न सिर्फ युवाओं से उनके रोजगार छीन रहे हैं, बल्कि जमीनों पर कब्जा कर, आम नागरिकों के अधिकारों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. पीएम मोदी ने मंच से कहा कि देश के भीतर ही कुछ राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए खतरा हैं. उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां तुष्टिकरण की राजनीति के तहत बिहार के लोगों के हक को घुसपैठियों को सौंपना चाहती हैं.
सरकार जल्द शुरू करेगी डेमोग्राफिक मिशन: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घुसपैठ करने वालों को भारत के नागरिकों के अधिकारों पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना होगा.
जेल में रहने वाला सत्ता में नहीं रह सकेगा: पीएम मोदी
मंच से संविधान (130वां) संशोधन विधेयक पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज यदि कोई सरकारी कर्मचारी कुछ घंटों के लिए भी हिरासत में लिया जाता है, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, जिससे उसका करियर और जीवन प्रभावित होता है. लेकिन वही नियम मंत्रियों और नेताओं पर लागू नहीं होते. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कुछ नेता जेल में रहते हुए भी फैसले ले रहे हैं और सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे.
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प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को कानून के दायरे में लाया गया है. इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, अगर कोई जनप्रतिनिधि गिरफ्तार होता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर ज़मानत लेनी होगी. ऐसा न करने पर 31वें दिन उसे पद छोड़ना पड़ेगा. उन्होंने कांग्रेस, राजद और वामपंथी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे इस कानून का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा, “जो व्यक्ति गलत करता है, वही सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है.”