वाराणसी-काेलकाता एक्सप्रेसवे में विशेष शिविर लगाकर दिया जायेगा मुआवजा

– जमीन के कुछ रैयतों ने मुआवजा के लिए आवेदन नहीं दिया है और कुछ रैयतों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किया है कृष्ण कुमार, पटना वाराणसी-काेलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर औरंगाबाद, गया, कैमूर और राेहतास जिले में विशेष शिविर लगाकर मुआवजा दिया जायेगा. इन जिलों के कुछ रैयतों में आपसी विवाद है. साथ ही कुछ रैयतों ने भूमि किस्म और मुआवजा दर को लेकर आपत्ति दी है. वहीं कुछ रैयतों ने आरबिट्रेशन वाद दायर किया है. इस कारण मुआवजे का भुगतान लेने के लिए रैयत बहुत कम संख्या में आवेदन दे रहे हैं. कुछ आवेदकों ने जरूरी दस्तावेज भी जमा नहीं करवाया है. इन सभी वजहों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी है और एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है. सूत्रों के अनुसार एनएचएआइ ने राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है. इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और चारों जिला के जिला अधिकारियों ने विशेष शिविर लगाकर मुआवजा वितरण का निर्णय लिया है. जानकारों की मानें तो फरवरी के पहले सप्ताह तक औरंगाबाद जिला में इस परियोजना के लिए 31.19 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है. वहीं कुछ रैयतों ने आरबिट्रेशन वाद दायर किया है. इस कारण संबंधित मौजों से भुगतान के लिए आवेदन नहीं आ रहे हैं. गया, कैमूर और रोहतास जिले में भी मुआवजा वितरण की गति धीमी इसके साथ ही गया जिले में 28 मौजों का दखल-कब्जा एनएचएआइ को सौंप दिया गया है. इसके अलावा आपसी विवाद एवं भूमि किस्म को लेकर भुगतान की गति बहुत धीमी है. इसके साथ ही कैमूर जिले में 73 मौजों में से 65 मौजों का अवार्ड तैयार किया गया है. इनमें से करीब 57 मौजों में रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन भूमि किस्म को लेकर भी रैयतों द्वारा मुआवजा के लिए आवेदन नहीं दिया जा रहा है. यही हाल रोहतास जिले का भी है. रोहतास जिले में (पैकेज वाराणसी), (पैकेज 4-औरंगाबाद) और (पैकेज 5-औरंगाबाद) में मुआवजे की राशि कुछ रैयतों को दी गई है. हालांकि अधिकांश रैयतों की तरफ से आवेदन नहीं आने के बाद विशेष शिविर लगाकर मुआवजा वितरण का निर्देश दिया गया है.