Patna News: (नीतीश सिंह की रिपोर्ट)
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में भीषण आग लगने से 20 से अधिक लोगों की मौत के बाद बिहार पुलिस सतर्क हो गई है. इसी कड़ी में पटना और नालंदा के सभी होटल एवं गेस्ट हाउसों की व्यापक जांच का आदेश जारी किया गया है. आइजी सेंट्रल रेंज जितेंद्र राणा ने सभी थानाध्यक्षों को तीन चरणों में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
15 जून तक होटलों की सूची तैयार
आइजी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पहले चरण में सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में संचालित होटल और गेस्ट हाउसों की सूची तैयार करनी होगी. यह सूची 15 जून तक संबंधित डीएसपी को सौंपना अनिवार्य किया गया है.
30 जून तक होगी दस्तावेजों की गहन जांच
दूसरे चरण में 15 जून से 30 जून के बीच सभी होटलों और गेस्ट हाउसों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इस दौरान पर्यटन विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर निगम या नगर परिषद तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
सुरक्षा मानकों की होगी पड़ताल
तीसरे चरण में एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच थानाध्यक्षों को यह जांच करनी होगी कि होटल और गेस्ट हाउस संचालक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों और सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं. जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंपनी होगी.
बिना दस्तावेज वाले होटल संचालकों पर भी होगी कार्रवाई
आइजी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन होटलों या गेस्ट हाउसों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं या दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाए. इससे अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसने की तैयारी है.
पुरानी घटनाओं ने बढ़ाई चिंता, सुरक्षा ऑडिट पर जोर
आइजी जितेंद्र राणा ने कहा कि पटना में होटल और गेस्ट हाउसों का सुरक्षा ऑडिट बेहद जरूरी है. उन्होंने स्टेशन गोलंबर स्थित पाल होटल में आग लगने की घटना का जिक्र किया, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावा रूपसपुर के एक होटल में छात्रा से छेड़खानी की घटना भी सामने आई थी. ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के अनुपालन की गहन समीक्षा आवश्यक है.
बिहार पुलिस का सख्त संदेश, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
दिल्ली हादसे के बाद बिहार पुलिस अब होटल और गेस्ट हाउसों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जांच, दस्तावेज सत्यापन और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के जरिए व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है.
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