नालंदा, नवादा व रोहतास के कार्य सरकारी भूमि के सत्यापन में बेहतर संवाददाता,पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के अपर समाहर्ताओं के साथ पांच प्रमुख अभियानों की समीक्षा बैठक की. इसमें लगान अद्यतनीकरण, रिकार्ड ऑफ राइट सत्यापन, सरकारी भूमि सत्यापन, अभियान बसेरा-2 और सरकारी भूमि की दाखिल-खारिज की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी. समीक्षा के दौरान सचिव ने पाया कि राज्य के 13 जिलों में ऑनलाइन दाखिल- खारिज शुरू नहीं किया गया है. इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जतायी और नालंदा, नवादा और रोहतास के कार्यों की प्रशंसा की. लगान अद्यतनीकरण के लंबित मामलों को लेकर चिंता जतायी और खगड़िया, पटना, गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जिलों को निष्पादन दर में तेजी लाने के निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसे विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए. अधिकारों का अभिलेख सत्यापन को लेकर सचिव ने निर्देश दिया कि सभी मौजों में ऑनलाइन सत्यापन कार्य में तेजी लायी जाये. यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी. सरकारी भूमि सत्यापन की समीक्षा के दौरान नालंदा, नवादा और रोहतास जिलों की प्रगति को सचिव ने सराहना की, जबकि किशनगंज, वैशाली, शिवहर और लखीसराय जैसे जिलों को कार्य की गति बढ़ाने का निर्देश दिया.
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