जमीन के दस्तावेज, पंजीकरण, राजस्व शुल्क व विभाग की दूसरी सेवाओं की जानकारी के लिए कॉल सेंटर संचालित होगा स्वघोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित संवाददाता, पटना राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि जमीन संबंधी मामलों के लिए विभाग ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा. इसके तहत नागरिकों के आवेदन और परिवादों का ऑनलाइन निष्पादन होगा. जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक आवेदनों की स्थिति की मॉनीटरिंग होगी. परिवाद दायर करने वालों को भी उनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा. वहीं, विभाग की ओर से कॉल सेंटर खोला जायेगा. यह कॉल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा. जमीन के दस्तावेज, पंजीकरण, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग की ओर से दी जा रही दूसरी सेवाओं की जानकारी इस कॉल सेंटर से मिलेगी. दिसंबर 2026 तक पूरा होगा भू-सर्वेक्षण कार्य मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक भू-सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. भू-सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र-2 में स्वघोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गयी है. मंत्री ने बताया कि बीते चार-पांच माह से सर्वर में आयी तकनीकी समस्या को दूर कर दिया गया है. प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था की गयी है. क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय लिये जायेंगे. राजस्व अभिलेख कार्यालय में रखने पर कार्रवाई मंत्री ने बताया कि अंचल अभिलेखागार के अलावा दूसरी जगहों पर राजस्व अभिलेख नहीं रखने का आदेश दिया गया है. राजस्व कर्मचारी स्कैंड सॉफ्ट काॅपी अपने लैपटॉप में रखेंगे. भौतिक रूप से हल्का कार्यालय और हल्का कर्मचारी के पास राजस्व अभिलेख पाये जाने पर कार्रवाई होगी. मंत्री ने बताया कि हल्का कर्मचारियों को निर्धारित स्थान पर रहने का आदेश दिया गया है. कोसी व पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के गजेटियरों की बनेगी पांडुलिपि मंत्री ने बताया कि कोसी व पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के गजेटियरों की पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. पटना व दरभंगा जिले के पुनरीक्षित गजेटियर का प्रकाशन भी प्रक्रियाधीन हैं. सीवान के मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला और पूर्णिया के मां कमाख्या महोत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है. विभिन्न मेलों के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व बिचौलियोंं पर नजर मंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य के दौरान कुछ बिचौलिये और अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं. ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर विभाग की नजर है. ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई होगी. मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 475 अंचल व राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आयीं. इनमें 153 के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. 322 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. दाखिल- खारिज के 98 फीसदी मामलों का निष्पादन मंत्री ने बताया कि दाखिल -खारिज के लिए इस साल सात फरवरी तक एक करोड़ 35 लाख 42 हजार 523 याचिकाएं दायर की गयीं. इसमें 98.03 प्रतिशत एक करोड़ 32 लाख 76 हजार 200 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. मंत्री ने बताया कि 136359 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है. डिजिटाइज्ड जमाबंदी के 12 लाख 6 हजार 880 मामलों में 9 लाख 42 हजार 558 शिकायतों का निबटारा किया जा चुका है. डिजिटाइज्ड जमाबंदी से छूटी 6 लाख 34 हजार 845 शिकायतों में 2 लाख 70 हजार 359 शिकायतों का निबटारा किया जा चुका है. बिना सुनवाई के दाखिल -खारिज अस्वीकृत करने पर कार्रवाई मंत्री ने बताया कि दाखिल -खारिज संबंधी मामलों को बिना सुनवाई के खारिज करने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. मंत्री ने बताया कि 28 हजार 435 आवेदकों को डोर स्टेप डिलिवरी से राजस्व नक्शा उपलब्ध कराया गया है. एक लाख 26 हजार 642 आवेदकों को डिजिटाइज्ड हस्तारक्षरयुक्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं. मठ व मंदिरों की जमीनों को विभाग अलग से पोर्टल बनाकर इसे अपने स्तर से देखना चाहता है. इसके लिए विधि विभाग से सहमति मांगी गयी है.
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