संवाददाता, पटना पटना, गया, पूर्णियां और तिरहुत प्रमंडलों में दाखिल- खारिज के लंबित मामलों को जल्द निबटाने के लिए उन प्रमंडलों के आयुक्त चार-चार अंचलों की जांच और समीक्षा करेंगे. साथ ही इसकी रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्यालय को उपलब्ध करवायेंगे. प्रमंडलीय आयुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल-खारिज के लंबित मामलों के दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभाग के स्तर पर एक्शन होगा. सूत्रों के अनुसार राज्य में दाखिल-खारिज के लंबित मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा में जिन सात जिलों में समाधान की दर सबसे कम है, उनकी पहचान का निर्देश दिया गया है. साथ ही मामले लंबित होने के कारणों की जानकारी हासिल करने के लिए कहा गया है. पिछले चार महीने की रैंकिंग में लगातार निचले 50 पायदान में स्थान बनाये रखने वाले अंचलों की पहचान के लिए सभी समाहर्ताओं को कहा गया है. ऐसे अंचलाधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी निर्देश दिया गया है. ऑनलाइन दाखिल- खारिज के 98.03 प्रतिशत मामलों का हुआ समाधान : विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सात फरवरी तक राज्य के सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन माध्यम से दाखिल-खारिज के लिए एक करोड़ ज्यादा याचिकाएं दायर की गयीं थीं. इनमें से 98.03 प्रतिशत मामलों का समाधान कर लिया गया है.
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