वित्त मंत्री ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 2-2 लाख, बनेंगे 5 नए एक्सप्रेसवे

Bihar Budget 2026: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने 3. 47 लाख करोड़ का बजट पेश किया. पिछले साल 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था. बिजेंद्र यादव ने कहा पिछले कुछ सालों में बजट का आकार बढ़ा है. बजट में महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता, किसानों की आमदनी बढ़ाने और नौकरी-रोजगार के नए अवसर खोलने पर सरकार का फोकस रहा.

Bihar Budget 2026: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने बजट भाषण की शुरुआत में केंद्रीय बजट में राज्य में मखाना बोर्ड के गठन को लेकर की गई घोषणा के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत विश्व की सबसे तेज अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर बिहार भी अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है. 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

क्या-क्या ऐलान हुआ

वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये उपलब्ध कराए जायेंगे. इसके अलावा 5 नए एक्सप्रेसवे और सभी गरीबों को आवास देने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी. इस बार बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी. मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट पिछले बजट से 30694 करोड़ ज्यादा है.

बजट की मुख्य बातें

बिहार सरकार ने शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 68216.95 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

बिहार में वर्तमान में 2 लाख 27 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, साथ ही 28 हजार से ज्यादा प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जा रही है.

कक्षा 1 से 8 तक के करीब 12.50 करोड़ छात्र-छात्राओं को निशुल्क किताब और स्कूल डायरी दी जाएंगी.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए अब तक 1.80 लाख से ज्यादा छात्रों को 4 लाख रुपये तक का सस्ता शिक्षा ऋण दिया गया है.

PM-SHRI स्कूल और ‘एक जिला-एक उत्कृष्ट विद्यालय’ योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी बनाई जा रही हैं.

आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए बिहार में 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है.

राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए सभी तबके के विकास पर ध्यान दिया जायेगा.

खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप को आगे बढ़ाने और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया गया है.