पटना : बिहार कैबिनेट ने बुधवार की शाम संसद से पारित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संसोधन बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट से मुहर लगनेकेसाथहीइस बिलको 24 अप्रैल को विधानमंडल के विशेष सत्र में पेश किया जायेगा. दोनों सदनों से चर्चा के बाद संशोधन बिल पर मंजूरी ली जायेगी.
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जीएसटी संशोधन बिल को देश में लागू करने के लिए कम से कम पंद्रह राज्यों की विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह पहल की है. जीएसटी बिल को पूर्व में ही संसद के दोनों सदनों से सहमति मिल चुकी है. कई राज्यों ने भी इस पर सहमति दे दी थी. पिछले बजट सत्र के दौरान इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं. संशोधन के बाद इस पर दोबारा राज्यों की सहमति आवश्यक है.
इसीके मद्देनजर बिहार विधान मंडल के विशेष सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति ली जाएगी. जीएसटी को राज्य में एक अप्रैल से ही लागू किए जाने की योजना थी,लेकिन संशोधन के बाद अब इसे एक जुलाई से लागू किए जाने की तैयारी है.
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