पटना : राज्य में व्यापक स्तर पर चल रही ‘हर घर नल का जल’ योजना के अंतर्गत टीडीएस (टैक्स डिडक्सन एट सोर्स) की कटौती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आयी है. इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत सचिव के स्तर से किया जाता है. पंचायत सचिव इस काम को जल्द पूरा कराने के लिए ठेकेदारों को दे देते हैं. इसमें अधिकतर मामलों में टीडीएस की कटौती नहीं होती है.
इस मामले में आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है. इसकी शुरुआती जांच में यह पता चला कि पंचायत सचिव के स्तर पर कराये जाने वाले इस काम को ठेकेदार को दे दिया जाता है या उनके स्तर से भी काम होता है, तो इसमें टीडीएस की समुचित कटौती नहीं होती है. इस योजना की जांच में पहली बार इस तरह की गड़बड़ी पकड़ी गयी है. योजना में पैसे का पेमेंट होने के बाद भी टीडीएस मद में कटौती नहीं होने से टैक्स में गड़बड़ी हो रही है.
आयकर विभाग ने सभी जिलों में चल रही इस योजना की बड़े स्तर पर जांच शुरू की है. फिलहाल यह देखा जा रहा है कि किस-किस स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है. इसके बाद नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू होगी.
गौरतलब है कि इस योजना को मार्च, 2020 तक ही पूर्ण कर लेना है. ऐसे में इससे पहले ही अधिकतर पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी. आयकर विभाग जल्द ही इसमें हुई सभी स्तर पर टैक्स में गड़बड़ी का आकलन कर इसमें वसूली की कार्रवाई करेगी. जिला स्तर पर इस योजना में काम करने वाले अधिकारियों से भी आयकर विभाग पूछताछ करने की तैयारी में है.