पटना : राज्य में अगले साल पहली अप्रैल से 2020-21 के लिए बिजली कंपनियों की बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग 15 दिसंबर से जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा.
यह जन सुनवाई जनवरी, 2020 तक चलेगी और 15 फरवरी तक बिजली दर बढ़ाने को लेकर निर्णय आ सकता है. बिजली कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के लिए फिक्स चार्ज में 20 से 22 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है.
इसमें ऊर्जा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है. ऐसे में यदि बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मानकर आयोग ने बढ़ोतरी का निर्णय लिया तो उपभोक्ताओं पर कुल बिजली शुल्क में करीब दो से तीन फीसदी बढ़ोतरी का बोझ पड़ सकता है.
इन जिलों में होगी जन सुनवाई : बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रमंडल के साथ कुछ जिलों में जन सुनवाई हो सकती है.
राज्य के कुछ ऐसे जिले हैं जहां बिजली कंपनी द्वारा बिल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अब तक आयोग की टीम नहीं पहुंची. इनमें भाेजपुर, बक्सर, बेतिया, सीतामढ़ी, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया शामिल हैं. सूत्रों का कहना है कि जन सुनवाई के लिए आयोग की टीम को इस बार कैमूर, नवादा, बेतिया, किशनगंज और अररिया जाने की संभावना है.