पटना : राष्ट्रीय लोक अदालत में 256 मामलों का निबटारा

पटना : पटना न्यायिक मंडल में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष अदालत में बैंक संबंधी, बीमा, कर्ज संबंधी, आपराधिक संबंधी व अन्य मामलों का निबटारा पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर हुआ. पूरे पटना न्यायिक मंडल में प्री लेटिगेशन के 1389 मामलों का निष्पादन हुआ. उस निबटारे में […]

पटना : पटना न्यायिक मंडल में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष अदालत में बैंक संबंधी, बीमा, कर्ज संबंधी, आपराधिक संबंधी व अन्य मामलों का निबटारा पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर हुआ. पूरे पटना न्यायिक मंडल में प्री लेटिगेशन के 1389 मामलों का निष्पादन हुआ.
उस निबटारे में सात करोड़ 50 लाख 68 हजार 435 रुपये के भुगतान में अापसी सहमति बनी. इसके अलावा पीठ के समक्ष 256 मामलों का निबटारा 2 करोड़ 62 लाख 60 हजार 922 रुपये के लिए आपसी सहमति बनी.
पटना न्यायिक मंडल में पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी अनुमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत कर मामले का निबटारा किया गया. पटना सिविल कोर्ट में मामले के निबटारे के लिए 13 न्यायिक पीठों का गठन किया गया था.
सभी जगहों पर निबटाये गये मामले
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव नयन ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में अलग-अलग मामलों के निबटारे के लिये पटना सदर में 13, बाढ़ में दो, पटना सिटी में दो, दानापुर में तीन, मसौढ़ी एवं पालीगंज में एक-एक पीठ का गठन किया गया. उपरोक्त मामलों में न्यायालय में लंबित 132 फौजदारी मामलों को निबटाया गया.
इसमें दो लाख 61 हजार चार सौ रुपये दंड के रूप में वसूल किये गये. वहीं मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित 44 मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें कुल दो करोड़ 51 लाख 75 हजार वितरित किये गये. वहीं बिजली चोरी के 69 मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें आठ लाख 24 हजार पांच सौ 22 रुपये दंड के रूप में वसूले गये. इसके अतिरिक्त छह वैवाहिक तथा चार पारिवारिक बंटवारे से संबंधित मामलों का भी निबटारा किया गया.
बीएसएनएल : 173 मामलों का हुआ निबटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पटना दूर संचार जिले के 173 मामलों का निष्पादन हुआ. इसमें लगभग 9.76 लाख रुपये वसूल किये गये. मिली जानकारी के अनुसार मसौढ़ी (6), बिहारशरीफ (26), दानापुर (8), बाढ़ (17), पाली (6), पटना सिटी (20), पटना (84) और हिलसा (6) के उपभोक्ताओं ने अपने लंबित मामलों का निष्पादन करवाया. ज्ञात हाे कि राष्ट्रीय लोक अदालत की ओर से 14845 मामलों के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसकी कुल राशि 21.52 करोड़ रुपये थी.

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