पटना : पटना विश्वविद्यालय में सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए सरकार की चिठ्ठी आने के बाद विवि इसको लागू किये जाने के तरीके पर मंथन कर रहा है. सरकार की ओर से सीटें बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है. जनरल कैटेगरी के 50 प्रतिशत में से ही दस प्रतिशत सवर्णों को आरक्षण दिया जायेगा.
बीच नामांकन में सवर्ण आरक्षण को लागू करने में कोई तकनीकी दिक्कत न आये इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है. लेकिन विवि प्रशासन के सीटों को बढ़ाने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है. वहीं, विवि के द्वारा अपने विज्ञापन के दौरान इसको शामिल नहीं करना भी एक तकनीकी दिक्कत है. क्योंकि नामांकन के बीच में कोई बदलाव करने पर पीएचडी के नामांकन में परेशानी हो गयी थी.
विवि के रजिस्ट्रार कर्नल मनोज मिश्र ने कहा कि 100 प्वाइंट रोस्टर में यह स्पष्ट है कि जनरल कैटेगरी के 50 प्रतिशत सीट में ही सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. लेकिन समस्या यहां जो विज्ञापन पीयू के द्वारा नामांकन के लिए जारी किया गया था, उस समय इसका जिक्र नहीं था.
कहीं तकनीकी पेच न फंसे, इसको लेकर विवि फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. क्योंकि पीएचडी के मामले में मामला कोर्ट चला गया था और विज्ञापन के अनुसार ही नामांकन का आदेश कोर्ट ने दे दिया था. इसलिए किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत आगे चलकर न आये इस पर विचार विमर्श चल रहा है.