विधान परिषद चुनाव : जदयू से संजय झा व भाजपा से राधामोहन शर्मा होंगे उम्मीदवार, नामांकन आज

पटना : दो सदस्यों के निधन के कारण विधान परिषद की खाली हुई दो सीटों में से एक पर जदयू कोटे से संजय झा को उम्मीदवार बनाया जायेगा. सोमवार की देर शाम उनके नाम पर मुहर लगा दी गयी. वहीं, दूसरी सीट पर भाजपा ने पार्टी के प्रदेश महासचिव राधामोहन शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है. मंगलवार को सुबह 11:30 बजे भाजपा और जदयू उम्मीदवारों का एक साथ नामांकन होगा.

लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से पहले संजय झा को दरभंगा सीट से जदयू का उम्मीदवार बनाये जाने की चर्चा थी. लेकिन आखिरी क्षणों में यह सीट भाजपा की झोली में ही रह गयी. संजय झा मिथिलांचल में जदयू का ब्राह्मण चेहरा होंगे. वह पहले भी विधान पार्षद रह चुके हैं. इधर, भाजपा ने जहानाबाद जिले पिंजौर ग्राम के मूल निवासी राधामोहन शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी.

लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर डाॅ सीपी ठाकुर, सच्चिदानंद राय व सतीश चंद्र दुबे की नाराजगी सामने आने के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि विधान परिषद और राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों पर भूमिहार-ब्राह्मण वर्ग के नेताओं को तरजीह दी जायेगी. लोकसभा चुनाव के बाद ऊपरी सदन के लिए होने वाला यह पहला चुनाव है. इसमें पार्टी ने अपने वादे के मुताबिक भूमिहारबिरादरी से आने वाले राधामोहन शर्मा को उम्मीदवार बनाया है.

विधानसभा कोटे की विधान परिषद की रिक्त इन दो सीटों पर मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी. ये सीटें भाजपा के विधान पार्षद डाॅ सूरजनंदन प्रसाद और राजद के सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन के निधन के कारण रिक्त हुई हैं. डाॅ सूरजनंदन का निधन 30 दिसंबर, 2018 को हो गया था.

इनका कार्यकाल छह मई, 2020 तक था. वहीं, मोहसिन का निधन 12 जनवरी, 2019 को हो गया. इनका कार्यकाल छह मई 2024 तक था. इस तरह राधामोहन शर्मा का कार्यकाल छह मई, 2020 और संजय झा का कार्यकाल छह मई, 2024 तक रहेगा. दोनों उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के पूरी संभावना है.

विप व कैबिनेट से ललन सिंह का इस्तीफा, मंजूर

पटना. मुंगेर से लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को विधान परिषद और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर मंत्री पद से इस्तीफा सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया. इसके पहले उन्होंने बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को अपनी सदस्यता से इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया.