मंत्री, मुख्य सचिव व प्रधान सचिव ने िलखी चिट्ठी
पटना : 14 दिसंबर से शहरी निकायों में प्लास्टिक थैली पर लागू होने वाले पूर्ण प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. विभागीय स्तर पर निकायों को बिहार नगरपालिका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज की प्रति भेज दी गयी है. इसके साथ ही मंत्री व अधिकारियों ने निजी रूप से नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद-नगर पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों व पदाधिकारियों को पत्र लिख कर प्रतिबंध लागू कराने में सहयोग मांगा है.
चलायेंगे सघन प्रचार-प्रसार अभियान : मंत्री : मेयर-अध्यक्षों को लिखे पत्र में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए विभाग आम लोगों की सहभागिता पर आधारित सघन प्रचार-प्रसार अभियान चलायेगा.
प्लास्टिक थैली मुक्त बिहार बनाने के लिए जनजागरण अभियान की सफलता में निकाय स्तर पर आप नेतृत्व प्रदान करेंगे, इसलिए बायलॉज को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. प्लास्टिक थैली की जगह जूट, कपड़ा या कागज से बने थैले के इस्तेमाल को बढ़ावा दें. साथ ही निकाय क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, बाजार समितियों आदि का सहयोग लेकर अभियान को सफल बनाएं.
प्रतिबंध की मॉनिटरिंग करें डीएम : मुख्य सचिव : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर इस अभियान की मॉनीटरिंग के निर्देश दिये हैं.
बायलॉज के तहत जब्ती, जुर्माना या दंड आदि का अधिकार नगर निकायों को है, लेकिन डीएम अपने अंदर में जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनीटरिंग समिति गठित करेंगे. इस समिति में जिले के अंदर आने वाले शहरी निकायों के प्रमुख व अधिकारी के साथ ही संबंधित विभागों, प्रदूषण बोर्ड व सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि रहेंगे. समिति नियमित रूप से अभियान के प्रगति की मॉनीटरिंग करेगी तथा इसमें आने वाली बाधाओं को लेकर राज्य सरकार से समन्वय करेगी.
निकाय स्तर पर गठित होगा सिटी स्क्वाॅयड
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने निकायों को लिखी चिट्ठी में बायलॉज के अधीन कार्रवाई को लेकर निकाय स्तर पर सिटी स्क्वाॅयड या टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिये हैं.
टास्क फोर्स अपने अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर पूर्णतया रोक लगायेगी.
प्लास्टिक थैली के विकल्प तौर पर जूट, कागज आदि की थैली के प्रोत्साहन को लेकर एसएचजी की महिलाओं व सामाजिक संगठनों को जोड़ कर उनको प्रशिक्षण दिलाया जायेगा. इस्तेमाल करने वालों पर 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा. हालांकि, इससे पहले विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार को लेकर भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी है.