अमृत योजना : पाइपलाइन तो बिछ रही, पर नल कनेक्शन में देर

अमृत योजना : सुस्त पड़ी अमृत से जुड़ी जलापूर्ति योजनाओं की रफ्तार, हो रही है परेशानी

पटना : सूबे के 27 जिलों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज व परिवहन से जुड़ी योजनाएं चलायी जा रही हैं. लेकिन, विभागीय समीक्षा में जलापूर्ति योजनाओं की रफ्तार सुस्त दिखायी पड़ रही है. पाइपलाइन बिछाने के साथ ही घर में उसके कनेक्शन जोड़ने का काम सही गति से नहीं चल रहा है. इसको लेकर प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किये हैं. जहानाबाद व सीवान नगर परिषद में चल रही जलापूर्ति योजनाओं का आवंटन तत्काल बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

आठ जिलों में चल रहा

अभी फेज वन का काम

सूबे के आठ जिलों बक्सर, छपरा, बगहा, जहानाबाद, मोतिहारी, सीवान, औरंगाबाद व सहरसा में फेज वन का काम चल रहा है. बक्सर में इस फेज के तहत प्रावधानित 57.56 किमी में से 25.57 किमी पाइपलाइन तो बिछ गयी है, लेकिन 4739 के मुकाबले मात्र 794 घरों में ही नल कनेक्शन पहुंचा है. इसी तरह छपरा में 72.98 के मुकाबले 44.88 किमी पाइपलाइन बिछी. यहां पर तो 16474 के मुकाबले मात्र 828 घरों में ही कनेक्शन लगाये गये हैं. बगहा में 46.54 के मुकाबले 25.86 किमी पाइपलाइन बिछी जबकि 8730 के विरुद्ध 1203 घरों में कनेक्शन दिये गये.

औरंगाबाद में शून्य तो जहानाबाद में मात्र 267 घरों में पहुंचा पानी

बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता की मानें तो जहानाबाद में 37.02 किमी के विरुद्ध 13.079 किमी पाइपलाइन बिछी, जबकि 15318 में मात्र 267 घरों में पानी पहुंचा. वहीं, जहानाबाद में 56.09 किमी के विरुद्ध मात्र 7.87 किमी पाइपलाइन बिछी, जबकि 7428 में मात्र 284 घरों में पानी पहुंचा. सीवान में 49.73 किमी के विरुद्ध 43.59 किमी पाइपलाइन बिछायी गयी है, पर 10668 के विरुद्ध 2447 घरों में ही पानी पहुंचाया गया. औरंगाबाद में अब तक घर कनेक्शन का काम ही शुरू नहीं हुआ है, जबकि सहरसा में 28369 के मुकाबले मात्र 491 घरों में पानी पहुंचा है.

रिस्टोरेशन का कार्य अविलंब पूरा हो

आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए प्रधान सचिव ने पाइपलाइन बिछाने के बाद रिस्टोरेशन का काम भी अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि संभावित दुर्घटना को टाला जा सके. जल पर्षद एवं नगर निकायों के पदाधिकारियों को काे-ऑर्डिनेशन के लिए नियमित साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश भी दिया गया है.