पटना : डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को राज्य के सभी उद्योग संघों और व्यवसायियों से बजट पूर्व सुझाव लिया. मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी भी बंद पड़ी चीनी मिले हैं, उनकी खाली पड़ी जमीन पर उद्योग लगाये जायेंगे. सरकार इन जमीनों को उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध करायेगी. सरकार आगामी 15 दिनों में बालू की उपलब्धता को सामान्य करने का प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक राजस्व संग्रह में 39 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है, जो वास्तविक रूप से चिंता की बात है.
इस क्षति को पूरी करने के लिए हर तरह से प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र के राजस्व संग्रह में लगातार कमी आ रही है, जुलाई में 95 हजार करोड़ टैक्स संग्रह हुआ था, जो नवंबर में घटकर 85 और दिसंबर में 83 हजार करोड़ हो गया. हालांकि इस कमी का सीधे तौर पर कोई असर राज्य पर नहीं पड़ेगा.
क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र ने वित्तीय 2014-15 को आधार वर्ष मानते हुए 14 फीसदी की दर से क्षतिपूर्ति राशि देने की घोषणा कर रखी है. उन्होंने कहा कि ई-वे बिल का ट्रायल 16 जनवरी से शुरू हो गया है और 1 फरवरी से यह लागू हो जायेगा.
इस दौरान उद्योग संगठनों ने उद्योग में कॉरपस फंड बनाने, बियाडा की जमीन फ्री-होल्ड करने, गया में एयर कार्गों बनाने, उद्योगों के लिए जमीन का न्यूनतम एमवीआर करने, जीएसटी से आ रही परेशानी समेत अन्य मुद्दों को उठाया.
