मनोज कुमार, पटना राज्य के 1.74 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को शिविर लगाकर प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, हर-घर-नल-जल, बिजली कनेक्शन समेत अन्य योजनाओं के लाभ दिये गये. अभी दो लाख 82 हजार एससी-एसटी परिवार इन योजनाओं का लाभ मिलने की राह देख रहे हैं. डाॅ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा बैठक में इसका खुलासा हुआ है. अभियान के तहत राज्यभर में कुल 3839 शिविर लगाये गये. इन शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ पाने के लिए 4,56,898 परिवारों ने आवेदन किये. इनमें 1,74,950 आवेदनों का ही निष्पादन हुआ. अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के तहत महादलित विकास मिशन से इस योजना का संचालन किया जा रहा है. 26 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार अररिया में सबसे कम तथा गया और शिवहर जिले में सबसे अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ है. राशन कार्ड व उज्ज्वला याेजना का हाल खस्ता राज्य के सभी 38 जिलों से राशन कार्ड के लिए 39642 आवेदन आये. इनमें मात्र 8619 का ही निष्पादन किया गया, जबकि बिहार के सभी जिलों से उज्ज्वला योजना के लिए 19132 आवेदन आये. इनमें 899 का ही निष्पादन हुआ. बिजली कनेक्शन के लिए 4461 आवेदन आये, इनमें 1506 का ही निष्पादन हुआ. हर-घर, नल-जल योजना की भी स्थिति ठीक नहीं है. गया में 58 फीसदी, जमुई में 50, गोपालगंज में 47, मधेपुरा में 45, मुंगेर में 51, नालंदा में 53, रोहतास में 44, शेखपुरा में 43, शिवहर में 55 आवेदनों पर कार्रवाई हुई, जबकि सीतामढ़ी में 44, सीवान में 46, सुपौल में 18, पश्चिम चंपारण में 22, लखीसराय में 25, खगड़िया में 23 व अररिया में 17 फीसदी को ही लाभ मिला. बक्सर व पूर्वी चंपारण में 40 फीसदी से अधिक को आकांक्षाएं पूरी हुई. इन योजनाओं का भी कम लाभ मिला : औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय में दाखिला, जन्म -मृत्यु प्रमाणपत्र, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, इ-श्रम कार्ड की भी समीक्षा हुई. साथ ही वासभूमि, वासगीत पर्चा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली-नाली, मनरेगा जॉब कार्ड, मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में भी प्रगति औसतन कम मिली है.
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