पहल : गरीबों को पक्का मकान बनाने का सपना होगा साकार
केंद्र सरकार ने योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है. कई दशक से इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा आवास बनाये जाते थे. सरकार का आदेश पत्र जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है. लाभुकों का सर्वे करना का भी आदेश दिया गया है.
लाभार्थी को दिये जायेंगे 1.40 हजार रुपये
बिहारशरीफ : अब इंदिरा नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का पक्का मकान बनाया जायेगा. योजना के नाम में तब्दील कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है. कई दशक से इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा आवास बनाये जाते थे. सरकार का आदेश पत्र जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है. लाभुकों का सर्वे करना का भी आदेश दिया गया है, ताकि गरीबों के पक्का मकान बनाने का सपना साकार हो सके.
कोटीवार लक्ष्य का निर्धारण करने का आदेश:
नये आदेश के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोटीवार लक्ष्य का निर्धारण पंचायत स्तर पर करने को कहा गया हैं. 31 जुलाई तक लक्ष्य का निर्धारण कर सूची तैयार करना है.
इसके बाद पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति ली जायेगी. तत्पश्चात दावा का निबटारा कर सूची को अंतिम रूप दी जायेगी. लाभुकों की सूची को अनुमोदित कर हर हाल में सितंबर के पहले सप्ताह में सरकार के पास भेज देना है. तैयार की गयी लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य माना जायेगा. उसी आधार पर लोगों को लाभ जिला प्रशासन द्वारा दी जायेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब प्रति लाभार्थी को एक लाख 40 हजार रुपये दिये जायेंगे. उक्त राशि को दो किस्तों में भुगतान करने का प्रावधान है. पहले इस योजना के तहत 70 हजार रुपये दिये जाते थे. नये प्रावाधान बीपीएल परिवार के सदस्यों में भारी उत्साह है.
जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन:
जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारियों की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय अपीलीय समिति का गठन किया जायेगा.इसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी अयक्ष अपर समाहर्त्ता स्तर के स्तर के नहीं होंगे. जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत सरकारी पदाधिकारी सदस्य. डीएम द्वारा मनोनीत गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होंगे.
2022 तक सबको आवास का लक्ष्य:
सरकार द्वारा 2022 तक सभी को आवास की मद्देनजर योजना बनायी गयी है. योजना के लाभुकों की सूची वर्ष 2011 में की गयी सामाजिक आर्थिक गणना के आधार पर की जायेगी. उक्त वर्ष में योजना का लाभ पाने वाले परिवार के सदस्यों की सॉफ्टवेयर पहले की तैयार कर ली गयी है़ उक्त सूची को डाउनलोड कर वार्ड सभा से अनुमोदन कराना होगा.
सूची से योग्य परिवारों का चयन कर अंतिम रूप से सूची तैयार करने के लिए तिथि का निर्धारण भी की जा चुकी है. बीडीओ को 30 जून तक सूची को डाउनलोड करने को कहा गया हैं. सूची में सभी वर्ग के लोगों के लिए पृथक वर्गीकरण करने को भी कहा गया है. इसमें एससी,अल्पसंख्यक,एसटी,सामान्य आदि शामिल हैं.
भूमिहीन परिवारों को देनी है प्राथमिकता:
नये प्रावधान के अनुसार भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता देना है. तत्पश्चात एक-दो कमरे वाले लोगों की लाभ दिया जायेगा.
भूकंपरोधी मकान बनाने का है सोच:
राज्य सरकार की सोच है कि आवास ऐसा हो जो आपदा के समय भी सुरक्षित रहें. इसी तहत भूकंपरोधी आवास बनाने की प्रस्ताव तैयार की गयी है. हालांकि इसका आदेश जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है.