वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर स्मार्ट मीटर के बहाने राज्य सरकार उद्योगपति मित्रों को जनता के गाढ़ी कमाई लूटने की छूट दे रखी है. यह बातें इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिजली न्याय के लिये जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जनता को जबरन स्मार्ट मीटर थोपना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगाना उपभोक्ता का स्वैच्छिक अधिकार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपना बिजली उत्पादन बंद कर एनटीपीसी से 2.5 रुपये प्रति यूनिट की बिजली 3.5 रुपये खरीद जनता से 6 से 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली दे रही. सरकार डीएम के द्वारा जनता को जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की दबाव दे रही है, नहीं लगाने पर एफआईआर की बात कह रही है. उन्होंने कहा राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर तुरंत वापस लेना होगा. वहीं हमारी सरकार आने पर कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व मे कांग्रेस पार्टी हर प्रखंड और गांव में 2 से 7 अक्टूबर तक जनसंपर्क व जनजागरण कार्यक्रम करेगी. 16 अक्टूबर को जिला बिजली कार्यालय पर विशाल धरना सभा का आयोजन करेगी. प्रेसवार्ता के बाद कार्यकर्ताओं ने बिजली न्याय यात्रा निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया. न्याय यात्रा में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता धर्मवीर शुक्ला, जिला प्रवक्ता समीर, चंदा देवी, महताब आलम सिद्दकी, केदार सिंह पटेल, डॉ शंभू राम, रामश्रय राय, अब्बदुल वारिस सद्दाम, विजय यादव, कौशल किशोर चौधरी, सविता श्रीवास्तव, रितेश सिन्हा, सुरेश चन्द्रवंशी, कुमार आशुतोष, जावेद खां, चंद्रप्रकाश सिंह आदि शामिल थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है