Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शनिवार को प्रस्तुत बजट की शहर के व्यवसायियों, युवा और सीए सहित आम लोगों ने सराहना की. लोगों की सबसे अधिक खुशी 12 लाख तक की आय टैक्स से मुक्त किये जाने से थी. अब तक इतनी राशि की आय पर लोगों को 80 हजार टैक्स देना पड़ता था. इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न भरने की सीमा चार साल किए जाने से लोगो को राहत मिली है. व्यवसायियों का कहना था कि आयकर में छूट उनकी मांग थी जो पूरी हुई. कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की 26 प्रकार की दवाओं पर टैक्स कम किया जाना भी सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन सीनियर सिटीजंस को रेलवे में रियायत नहीं दी गयी है, इससे एक बड़ा वर्ग जिस राहत की उम्मीद कर रहा था, वह पूरी नहीं हुई. महिलाओं ने भी बजट को सराहा. घरेलू और कामकाजी महिलाओं का कहना था कि महिलाओं को उद्योग से जोड़ने की पहल से महिलाओं का विकास होगा. यहां बजट पर लोगों की राय रखी जा रही है –
एसएसी एसटी महिलाओं को मिलेगा फायदा
गृहिणी मीना कुमुद ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. एसएसी और एसटी की पांच लाख महिलाओं को सरकार उद्यम खड़ा करने के लिए वित्तीय सहायता देगी़ साथ ही उन्हें प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा. सरकार की यह अच्छी पहल है. इसके अलावा पिछ़ड़े वर्ग की की महिलाओं के लिए खास स्कीम लाने की घोषणा की गयी है. महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है.
कैंसर की दवाओं पर टैक्स में छूट से राहत
बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के रंजन साहू ने कहा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बहुत पहले से सरकार से मांग कर रहा था कि गंभीर बीमारियों की दवा में जीएसटी कम किया जाए. इस बार सरकार ने मांग सुनी है और कैंसर की महंगी दवाओं से टैक्स बहुत कम किया है. सरकार की यह अच्छी पहल है. इससे कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान कम होगा. सरकार का यह फैसला जनहित में है.
अस्थायी कर्मचारियों की लिए अच्छी पहल
व्यवसायी विनोद केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है. अब विभिन्न संगठनों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों का डाटा श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड होगा. इन कर्मचारियों को पांच लाख इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी. किसानों के लिए भी सरकार ने अच्छा फैसला किया है. अब किसानों का क्रेडिट कार्ड तीन लाख से बढ़ा कर पांच लाख कर दिया गया है.
जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाने की नहीं हुई पहल
व्यवसायी दिलीप तुलस्यान ने कहा कि आयकर में छूट तो अच्छी पहल है, लेकिन सरकार ने वित्तीय घाटे को 4.4 फीसदी ही रखा है. पहले से प्लानिंग थी कि वित्तीय घाटे को 4 फीसदी से कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देश का जीडीपी ग्रोथ भी अभी कम है. पीएम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कहते हैं, लेकिन यह तभी होगा, जब हमारा जीडीपी सात फीसदी से अधिक होगा.
बजट में मध्यम वर्ग का रखा गया ध्यान
वहीं व्यवसायी सज्जन शर्मा ने कहा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है. हमलोगों ने जैसी उम्मीद की थी. उसी तरह का बजट है. सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान रखा है. इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा. आयकर में छूट से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी. सरकार का यह बजट देश को विकसित करने वाला बजट है. इस बजट में युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा सहित व्यवसायियों के लिए भी बहुत कुछ है.
बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन की सीमा हुई एक लाख
व्यवसायी अनूप ककरानिया ने बजट को लेकर कहा कि सरकार ने सीनियर सिटिजंस के लिए भी बजट में बहुत कुछ रखा है. बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है. इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी टैक्स देनदारी कम होगी. अपडेटेड रिटर्न भरने की सीमा पहले दो साल थी. अब इसे चार साल कर दिया गया है. इससे लोगों को सुविधा मिलेगी. बजट अपेक्षाओं पर खड़ा उतरा है.
महिलाओं को स्वावलंबी बनायेगा बजट
एमडीडीएम कॉलेज की प्राध्यापिका डॉ भावना ने कहा कि यह बजट निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग की सभी महिलाओं के लिए लाभकारी है. पहली बार बजट में महिलाओं के लोन को एक्सटेंड करने के बात की गयी है. इसके साथ ही पांच लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है. महिलाओं के उद्योग और काम के लिए डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोट करने का प्रावधान भी अच्छी पहल है. इससे महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी.
टीडीएस और टीसीएस का किया सामान्यीकरण
सीए हिमांशु नाथानी ने कहा कि सरकार ने इस बार टीडीएस और टीसीएस का सामान्यीकरण किया है. विदेशों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को टीसीएस में छूट मिली है, इससे शिक्षा में लाभ मिलेगा. अपडेट रिटर्न पहले दो साल का था, अब चार साल हो गया है. सरकार की यह अच्छी पहल है. इस बार का बजट लोगों की आंकाक्षाओं के अनुरूप है. इस बजट से लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीद है.
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12 लाख तक की आय पर 80 हजार की छूट
टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पहले 12 लाख तक की आय पर 80 हजार टैक्स देना पड़ता था. अब उस टैक्स से राहत मिल गयी है. यह मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत है. सरकार ने लोगों की मांग को पूरा किया है. बजट में लोगों की जो उम्मीदें थी, उससे अधिक मिला है. अधिकतर लोग टैक्स में छूट की सीमा 10 लाख कह रहे थे, लेकिन अब 12 लाख तक की आय पर छूट मिल गयी है. यह अच्छी पहल है.