मुंगेरः गंगा पुल से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर लगी रोक, जानें क्या है पूरा मामला…

मुंगेर गंगा पुल से होकर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर शनिवार से प्रतिबंध लगा दिया गया. प्रशासनिक आदेश के बाद एनएचएआई ने लोहे का बैरियर लगाया है. इसकी ऊंचाई 3.56 मीटर रखी गयी है. अब बड़े वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगने से मुंगेर गंगा रेल सह सड़क पुल पर जो संकट का बादल मंडरा रहे थे वह तत्काल खत्म हो गया है.

बताया जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय द्वारा लगातार एनएचएआई, बिहार सरकार एवं मुंगेर जिला प्रशासन को पत्र भेज कर अनुरोध किया जा रहा था कि मुंगेर गंगा सड़क पुल से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों का परिचालन हो रहा है. इसके कारण रेल पुल की सुरक्षा खतरे में है. अगल 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगी तो रेल पुल क्षतिग्रस्त हो जायेगा और ट्रेनों का परिचालन ठप हो जायेगा. रेलवे के बार-बार पत्र भेजने के बाद राज्य के परिवहन सचिव ने भी 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है. इसके बाद एनएचएआई के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के साथ कई बार बैठक हुई.

जिला प्रशासन ने एनएचएआई को इस पुल से बड़े वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के उपाय करने का निर्देश दिया था. शनिवार को एनएचएआई द्वारा मुंगेर गंगा पुल के एप्रोच पथ पर लाल दरवाजा पुलिस पिकेट के समीप लोहे का बैरियर लगाया गया. प्रशासन की मौजूदगी में लोहे का मोटा पिलर लगाया गया और ऊपर से लोहे का गार्टर देकर उसे वेल्डिंग कर आपस में जोड़ दिया गया. पुल के दोनों ओर यह लगाया गया है, ताकि इस होकर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों का परिचालन नहीं हो. विदित हो कि इस पुल होकर बालू एवं मेटल लदा हुआ 60 से 80 टन तक के भार क्षमता वाले वाहनों का परिचालन हो रहा था, जो रेल पुल के लिए कभी भी घातक हो सकता था.

एनएचएआइ के अधिकारी ने क्या कहा

एनएचएआई मुंगेर सर्किल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रमोद महतो ने बताया कि रेलवे द्वारा लगातार प्रशासन से इस पुल से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए पत्र भेजा जा रहा था. जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पुल के दोनों ओर लोहे के गाटर देकर बैरियर लगाया गया है, ताकि इस होकर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का परिचालन नहीं हो सके.