Madhubani News: किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल बैठक के दौरान निर्देश दिया कि जिले में 12 मई से 30 जून 2026 तक मिशन मोड में ‘फार्मर आईडी’ निर्माण का अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, बीडीओ, सीओ और कृषि पदाधिकारियों को परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाते हुए इस लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा है.
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 1,74,853 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है. डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को स्पष्ट निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से जिला स्तर तक इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे.
ई-केवाईसी और जमाबंदी के बाद मिलेगी आईडी
फार्मर आईडी निर्माण की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कृषि सलाहकार और समन्वयक किसानों का ई-केवाईसी (e-KYC) करेंगे. इसके बाद राजस्व विभाग के कर्मी जमाबंदी प्रविष्टि की प्रक्रिया पूरी करेंगे. डीएम ने बताया कि अब किसान स्वयं भी पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से अपनी रजिस्ट्री कर सकते हैं.जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, उन्हें ‘परिमार्जन’ कराकर इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी गई है. जिला प्रशासन ने अपील की है कि किसान आधार कार्ड और भूमि दस्तावेजों के साथ शिविरों में पहुँचें और अपनी विशिष्ट फार्मर आईडी प्राप्त करें.
मधुबनी से रमण कुमार मिश्र की रिपोर्ट