Madhubani News: रहिका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन कुमार सिंह ने सीएमआर जमा होने के बाद पैक्स अध्यक्षों को राज्य खाद्य निगम से भुगतान नहीं मिलने पर विरोध जताया है. बैंक के सभागार में पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के 200 पैक्स का राज्य खाद्य निगम पर 86 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. समय पर भुगतान नहीं होने के कारण बैंक से लिये गये सीसी ऋण पर पैक्स अध्यक्षों को ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है.
एक सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो धरना की चेतावनी
बैठक में शामिल पैक्स अध्यक्षों ने कहा कि अगर बकाया राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर नहीं किया गया तो पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल के सदस्य राज्य खाद्य निगम तथा समाहरणालय के समक्ष धरना देंगे.
पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि किसानों से धान खरीदकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीएमआर जमा कर दिया गया है. इसके बावजूद राशि का भुगतान समय पर नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
सीएमआर जमा करने के बाद भी बढ़ रहा ब्याज का बोझ
रहिका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष धान खरीद के लिए पैक्स अध्यक्षों को बैंक की ओर से सीसी ऋण दिया जाता है. इसी राशि से पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान खरीदते हैं और बाद में उसका सीएमआर जमा करते हैं.
उन्होंने कहा कि सीएमआर जमा होने के बाद समय पर बैंक को सीसी ऋण की राशि नहीं मिलने पर बैंक बकाया राशि पर ब्याज लेता है. दूसरी ओर राज्य खाद्य निगम की ओर से बकाया राशि पर पर्याप्त ब्याज नहीं दिया जाता है. इससे प्रत्येक वर्ष जिले के पैक्स अध्यक्षों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और उन्हें डिफॉल्टर की श्रेणी में रखे जाने की स्थिति बनती है.
रमन कुमार सिंह ने सवाल उठाया कि जब पैक्स अध्यक्ष समय पर सीएमआर जमा कर देते हैं तो उसी दिन उनके खाते में राज्य खाद्य निगम की राशि क्यों नहीं दी जाती है. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर पैक्स अध्यक्ष धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे.
मुख्यालय को राशि के लिए लिखा गया पत्र
राज्य खाद्य निगम के गोदाम मैनेजर अजीतेंद्र किशोर ने बताया कि विभाग को जितनी राशि उपलब्ध करायी गयी थी, उसका भुगतान कर दिया गया है. बकाया सीएमआर राशि के भुगतान के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है.
उन्होंने कहा कि मुख्यालय से राशि उपलब्ध होते ही बकाया भुगतान कर दिया जाएगा. गोदाम मैनेजर के अनुसार विभाग बकाया राशि पर दो महीने का ब्याज देता है. दो महीने से अधिक अवधि के ब्याज का भुगतान सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही संभव होगा.
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