Madhubani News: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर मंगलवार को सीजेएम पीके महथा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार ने नगर निगम एवं नगर पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराने को लेकर विचार-विमर्श किया गया.
समझौता योग्य मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश
सीजेएम ने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों से जुड़े समझौता योग्य मामलों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करें. इससे लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जा सकेगा.
उन्होंने विशेष रूप से नगर निकायों से जुड़े मामलों, ट्रेड लाइसेंस, नगर कर, होल्डिंग टैक्स सहित अन्य मामलों के निपटारे पर जोर दिया.
पक्षकारों को समय पर भेजें नोटिस
प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा जाए. उन्होंने संबंधित मामलों के पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.
सीजेएम और प्राधिकार सचिव ने उपस्थित पदाधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील भी की, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
यह भी पढ़ें
Madhubani News: पौना गांव के विनयातोष मिश्रा बने ओडिशा के DGP, मिथिला और बिहार में खुशी