हाजीपुर. म्यूटेशन, परिमार्जन और अभियान बसेरा मामलों में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इन कार्यों को बेवजह अटकाने वाले कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जायेगी. लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मी सरकारी सेवा में बने रहने के अधिकारी नहीं हैं. ये बातें डीएम यशपाल मीणा ने मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान कही. इससे पहले मुख्य सचिव स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में यह बात सामने आयी कि वैशाली जिले में अभियान बसेरा के तहत सर्वे में शामिल कुल 2,226 भूमिहीनों में से 1,197 लोगों को भूमि के लिए ‘अनफिट’ घोषित कर दिया गया है. इस पर गंभीरता दिखाते हुए डीएम ने तुरंत समीक्षा बैठक बुलायी और अंचलवार अभियान बसेरा, दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों की स्थिति की समीक्षा की. समीक्षा में यह पाया गया कि जिले के विभिन्न अंचलों में तय समय सीमा के बावजूद म्यूटेशन के 6,767 मामले लंबित हैं. वहीं परिमार्जन प्लस मामलों में अंचल अधिकारी स्तर पर 2,532 और राजस्व कर्मचारी स्तर पर 4,539 मामले अब तक लंबित हैं. इन आंकड़ों को लेकर डीएम ने गहरी नाराजगी जतायी.
वरिष्ठ पदाधिकारी करेंगे जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई
डीएम ने अपर समाहर्ता (राजस्व) को निर्देश दिया कि दोषी पदाधिकारी और कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए. इसके साथ ही सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्वयं अंचलों में जाकर मामलों की जांच करें और विस्तृत रिपोर्ट सौंपें. राजस्व प्रभारी को निर्देश दिया गया कि जिला स्तर पर एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाए, जहां से अभियान बसेरा से वंचित लाभार्थियों से सीधे बात की जाए. उनसे यह जानकारी ली जाए कि उन्हें ‘अनफिट’ क्यों घोषित किया गया, और क्या कभी अंचलाधिकारी या कोई अन्य कर्मी उनके पास गया था. डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और बसेरा मामलों में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाये. साथ ही, अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे टाइमलाइन बनाकर लंबित कार्यों को शीघ्र निष्पादित करें. समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) मो एहसान अहमद, सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, डीसीएलआर, अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे.
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