Bihar Land Survey: अब जमीन से जुड़े मामलों का झटपट होगा समाधान, CO और राजस्व कर्मचारी को मिला बड़ा आदेश

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा. ऐसे में जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करने को लेकर भी आदेश लगातार सरकार की ओर से दी जा रही है. इस बीच CO और राजस्व कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि, मंगलवार और शुक्रवार को अंचल में रहेंगे.

By Preeti Dayal | June 13, 2025 9:58 AM

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करने को लेकर लगातार सरकार की ओर से आदेश दिए जा रहे हैं. ऐसे में लोगों को अब जमीन से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए जिला कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दरअसल, अब सीओ और राजस्व कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हो गया है कि, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वे अंचल में ही रहेंगे. बता दें कि, यह आदेश गयाजी के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने जारी किया है. इतना ही नहीं, काम में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया.

रजिस्टर और कागजात के साथ मिलेंगे

जानकारी के मुताबिक, डीएम शशांक शुभंकर ने राजस्व कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की थी. जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि, 75 दिनों से अधिक से लंबित म्यूटेशन के मामलों को तेजी से समाधान करें. जिले के सभी प्रखंड कार्यालय में मंगलवार और शुक्रवार को अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे. अंचल में सभी प्रकार के रजिस्टर और कागजात के साथ दोनों अधिकारी मिलेंगे. ताकि, लोगों की समस्या का समाधान करने में परेशानी ना हो.

लोगों से की गई ये अपील…

खबर की माने तो, डीएम शशांक शुभंकर ने प्रखंड का औचक निरीक्षण किया था लेकिन, इस दौरान कई अधिकारी नदारद रहे. जिसके बाद यह सख्त आदेश उन्होंने जारी किया. लोगों से अपील की गई कि, जिला कार्यालय में आने से पहले अंचलों में जरुर जाएं. आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा. अधिकारियों को आदेश दिया कि, बाकी दिनों में अंचलों के सभी राजस्व कर्मचारी अपने आवंटित राजस्व ग्राम हल्का में जमीन संबंधित मामलों का निपटारा करें. डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी और डीसीएलआर को आदेश दिया कि, राजस्व कर्मचारियों के कार्यों का औचक निरीक्षण करते रहें. समीक्षा के दौरान डीएम ने राजस्व विभाग के कामकाज, राजस्व संग्रह, भू-राजस्व वसूली और लंबित मामलों के निष्पादन, जमीन मापी की समीक्षा की.

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