Darbhanga News: शैक्षणिक सत्र जुलाई-जून शुरू हुए डेढ़ माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों के शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का अब तक मनोनयन नहीं किया है. विश्वविद्यालय की इस देरी से संबद्ध कॉलेजों के शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रभावित होने की आशंका जतायी जा रही है.
कार्यकाल एक साल, फिर भी नहीं बदले गये प्रतिनिधि
प्रावधान के अनुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उनका कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित है. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में निर्धारित समय पर नये प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाना चाहिए.
इसके बावजूद नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से पुराने प्रतिनिधियों को बदलने और नये प्रतिनिधियों के मनोनयन से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की गयी है.
शासी निकाय के निर्णयों की वैधता पर उठ सकता है सवाल
समय पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को नहीं बदले जाने से शासी निकाय के निर्णयों की वैधता को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है. यदि कार्यकाल पूरा कर चुके प्रतिनिधि की सहमति से कोई निर्णय लिया जाता है, तो प्रबंधन उसे अपने हित में लागू कर सकता है.
वहीं, प्रबंधन के प्रतिकूल निर्णय होने पर उसी प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने का हवाला देकर उसे नियम विरुद्ध बताया जा सकता है. ऐसे में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक देरी को महज कागजी प्रक्रिया में विलंब नहीं, बल्कि संबद्ध कॉलेजों की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला विषय माना जा रहा है.
कुलपति स्तर से होता है मनोनयन
बताया जाता है कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का मनोनयन कुलपति स्तर से किया जाता है. संबंधित विभाग की ओर से नये शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही कुलपति कार्यालय को प्रस्ताव भेजे जाने की प्रक्रिया है.
सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभाग की ओर से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के मनोनयन के लिए संचिका बढ़ाये हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है. इसके बावजूद अब तक मनोनयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.
37 कॉलेजों में होना है विवि प्रतिनिधि का मनोनयन
लनामिवि के अधीन कुल 39 संबद्ध कॉलेज हैं. इनमें दो कॉलेजों में तदर्थ समिति गठित है. ऐसे में शेष 37 संबद्ध कॉलेजों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का मनोनयन किया जाना है.
नये प्रतिनिधियों के मनोनयन में लगातार हो रही देरी से इन कॉलेजों के शासी निकाय के कामकाज और निर्णय प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है.