बक्सर. बिहार में उच्च शिक्षा के लिए लागू की गई नई ऑनलाइन नामांकन एवं कॉलेज आवंटन प्रणाली को लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए इस प्रणाली में बदालव हेतु राज्यपाल को पत्र लिखा है. उक्त इस प्रणाली से छात्रों के भविष्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद ने कहा है कि नई व्यवस्था के तहत लॉटरी जैसे सिस्टम से कॉलेज आवंटित किए जा रहे हैं. जिसके चलते छात्र-छात्राओं को अपने घर से 50 से 70 किलोमीटर दूर कॉलेजों में दाख़िला लेना मजबूरी हो गई है. आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार में जहां 90 प्रतिशत अभिभावकों की मासिक आय सीमित होने के कारण यह प्रणाली छात्रों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है.उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंड मुख्यालयों के पास वर्षों पहले कॉलेज इसलिए स्थापित किए गए थे, ताकि स्थानीय छात्रों को सस्ती और सुलभ उच्च शिक्षा मिल सके. लेकिन नई व्यवस्था से यह उद्देश्य पूरी तरह प्रभावित हुआ है और लंबी दूरी, परिवहन की कमी, अतिरिक्त खर्च और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों के कारण विशेष रूप से ग्रामीण छात्राओं की पढ़ाई बीच में रुकने का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने यह भी कहा है कि नई प्रणाली के कारण कक्षाएं खाली रह रही हैं. छात्र बिना पढ़ाई के परीक्षा दे रहे हैं और शिक्षक मजबूरी में बिना पढ़ाए ही छात्रों को पास कर रहे हैं. जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है।
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