CM Samrat Choudhary Begusarai Visit : बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित आईओसीएल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है.
सिमरिया से भागलपुर तक बनेगा मरीन ड्राइव
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर सिमरिया से भागलपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर मरीन ड्राइव का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आवागमन बेहतर होगा और गंगा तट से जुड़े क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी.
रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे से बदलेगी कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे बिहार की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा. इसके निर्माण के बाद बेगूसराय, मुंगेर और आसपास के जिलों के लोग करीब पांच घंटे में कोलकाता पहुंच सकेंगे. इससे व्यापार, उद्योग और निवेश को भी मजबूती मिलेगी.
15 अगस्त तक विद्यार्थियों को मिलेगी डिजिटल शिक्षा की सुविधा
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक फिलो ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को लाइव और इंटरएक्टिव कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टूडियो, आधुनिक प्रयोगशालाएं और नीट-जेईई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाएगी. मेधा के आधार पर छात्रों का चयन होगा और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
महिला सशक्तीकरण पर सरकार का विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल लोगों में लगभग 65 से 70 प्रतिशत महिलाएं थीं, जो बिहार में महिला सशक्तीकरण का मजबूत संकेत है. उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है. महिला रोजगार योजनाओं की सहायता राशि 25 जुलाई तक लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाएगी. स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार, ऋण और आय बढ़ाने वाली योजनाओं से जोड़ा जा रहा है.
अपराधियों के लिए सख्त संदेश
कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि या तो अपराधी बिहार छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें.
30 दिन तक लंबित मामलों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के सहयोग शिविरों में अब तक छह लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5.06 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन पर 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होगी तो पहला नोटिस, 20 दिन पर दूसरा और 25 दिन पर तीसरा नोटिस जारी किया जाएगा. 30 दिन तक मामला लंबित रखने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा. असंतुष्ट नागरिक प्रत्येक दूसरे मंगलवार को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं.
सौर ऊर्जा से 25 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है. फिलहाल पांच लाख घरों से योजना की शुरुआत की गई है और अगले वर्ष तक 25 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
विकास योजनाओं पर रहेगा सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सुशासन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है.
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