Begusarai News: बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग एवं कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ई-सुविधा पोर्टल पर संचालित योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बुनियाद केंद्रों की प्रगति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं, छात्रावासों की स्थिति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई.
समय पर पेंशन निपटाने का निर्देश
समीक्षा के दौरान बताया गया कि अप्रैल 2026 से जून 2026 तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 7,675 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 5,057 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 2,202 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. जिला पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया कि आरटीपीएस (RTPS) के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित 42 दिनों की समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. इसमें किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए.
पेंशन लाभार्थियों का हुआ सत्यापन
ई-लाभार्थी पोर्टल की समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि जून 2026 में जिले के कुल 3,07,522 लाभार्थी पेंशन योजनाओं से आच्छादित हैं. जीवन प्रमाणीकरण की समीक्षा में बताया गया कि 3,00,249 पेंशनधारियों में से 2,43,354 का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है. कुछ लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण मृत अंकित किया गया है, जबकि 56,895 लाभार्थियों का प्रमाणीकरण लंबित है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
दिव्यांगों को मिले ट्राई साइकिल
ई-सुविधा पोर्टल के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि ‘सम्बल’ योजना के अंतर्गत अब तक 985 लाभुकों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल तथा 894 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं. यूडीडीआईडी (UDID) परियोजना के अंतर्गत 31,339 आवेदनों में से 24,638 कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं.
पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश
कल्याण विभाग से संबंधित समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में मुआवजा भुगतान की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई. समीक्षा में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अधिनियम के अंतर्गत कुल 48 मामले दर्ज हुए हैं और सभी मामलों में मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्राप्त है. इनमें से 26 पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है.
प्रक्रिया में शिथिलता बर्दाश्त नहीं
शेष पीड़ितों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने तथा अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 44 पेंशन मामलों में अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आवंटन की मांग की गई है. जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा विभागीय स्तर पर नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए.
छात्रावासों का होगा नियमित निरीक्षण
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. जिला पदाधिकारी ने छात्रावासों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि पात्र छात्र-छात्राओं को संस्थागत सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाए. उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में साफ-सफाई और भोजन की व्यवस्था का नियमित निरीक्षण किया जाए.
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